नई दिल्ली: दुनिया में राजनैतिक और औद्योगिक जगत में भूचाल मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सीबीआई, केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि सीबीआई पनामा पेपर्स में आए सारे नामों की जांच करे। सीबीआई सेबी के चेयरमैन समेत निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। याचिकाकर्ता की दलील है कि 100 लाख करोड़ ऑफश्योर बैंक अकाउंट में पड़े हैं जिनमें से 25 लाख करोड़ भारत में ही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।
दरअसल वकील एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें पनामा पेपर्स में सामने आये विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।
सेबी चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की भांग
इतना ही नहीं है विजय माल्या का उदाहरण देते हुए स्टाक मार्केट को प्रभावित करने की जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई न करने पर सेबी के चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है।
ये जनहित याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की
सुप्रीमकोर्ट में ये जनहित याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है। इस नई याचिका में शर्मा ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में गत 10 नवंबर और 9 अप्रैल को भारत सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था लेकिन उन्हें आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस याचिका को दाखिल करने का नया आधार गत 3 अप्रैल को पैदा हुआ जब पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में 500 से ज्यादा भारतीयों के विदेशों में खाते होने की खबर छपी।