मेनका गांधी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
ऑनलाइन बदतमीजी की शिकार होने वाली महिलाओं और मौजूदा से अधिक मैटरनिटी लीव की दरकार रखने वाली महिलाओं को राहत देने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गृह मंत्रालय को खत लिखकर इस बात कदम उठाने की बात कही है।
'ऑनलाइन बिहेवियर पर संहिता तैयार हो'
NDTV से बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा- महिलाओं को कई बार इंटरनेट पर क्रूरता का सामना करना पड़ता है। पहले इंटरनेट प्रदाता हमसे इस बाबत बात करने को तैयार नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने संबंधित विस्तृत जानकारी देने की बात मान ली। गांधी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर ऑनलाइन बिहेवियर (इंटरनेट पर किस तरह का बर्ताव किया जाए) को लेकर संहिता बनाने की बात कही है।
महिलाओं के लिए नई पॉलिसी रिलीज करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि एक पत्रकार की शिकायत के बाद यह समस्या प्रकाश में आई। उन्होंने कहा कि साइबर वर्ल्ड में इस तरह की धमकियों को अब हिंसा की तरह से लिया जाएगा।
मातृत्व अवकाश पर क्या कहा उन्होंने...
मंत्रालय का फोकस इंटरनेट पर की जाने वाली बदतमीजी के अलावा मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश पर है। उन्होंने कहा- मुझे गर्भवती महिलाओं से ईमेल आते हैं और वे पूछती हैं कि मैटरनिटी लीव आठ महीने कब की जाएगी। मैं उनके लिए अब इस बाबत उम्मीद कर रही हूं। मंत्रालय ने यह प्रपोजल श्रम मंत्रालय को भेज दिया है।
'ऑनलाइन बिहेवियर पर संहिता तैयार हो'
NDTV से बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा- महिलाओं को कई बार इंटरनेट पर क्रूरता का सामना करना पड़ता है। पहले इंटरनेट प्रदाता हमसे इस बाबत बात करने को तैयार नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने संबंधित विस्तृत जानकारी देने की बात मान ली। गांधी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर ऑनलाइन बिहेवियर (इंटरनेट पर किस तरह का बर्ताव किया जाए) को लेकर संहिता बनाने की बात कही है।
महिलाओं के लिए नई पॉलिसी रिलीज करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि एक पत्रकार की शिकायत के बाद यह समस्या प्रकाश में आई। उन्होंने कहा कि साइबर वर्ल्ड में इस तरह की धमकियों को अब हिंसा की तरह से लिया जाएगा।
मातृत्व अवकाश पर क्या कहा उन्होंने...
मंत्रालय का फोकस इंटरनेट पर की जाने वाली बदतमीजी के अलावा मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश पर है। उन्होंने कहा- मुझे गर्भवती महिलाओं से ईमेल आते हैं और वे पूछती हैं कि मैटरनिटी लीव आठ महीने कब की जाएगी। मैं उनके लिए अब इस बाबत उम्मीद कर रही हूं। मंत्रालय ने यह प्रपोजल श्रम मंत्रालय को भेज दिया है।
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