
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। अब 2017 से होने वाली प्रवेश परीक्षा में छात्र की रैंकिंग तय करने में उसके 12वीं की परीक्षा में लाये गये नंबरों की 40 प्रतिशत की अर्हता को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन इस साल 2016 में ये परीक्षा पिछले साल के नियमों के तहत ही होगी।
यूपीए सरकार के वक्त ये नियम बने थे की किसी भी छात्र के 12वीं के नंबरों की 40 प्रतिशत वेटेज होगी। यानी उसकी रैंकिंग तय करने में 40 प्रतिशत रोल 12वीं के नंबरों का होगा। अब इसे समाप्त कर दिया गया है लेकिन छात्र को 12वीं में 75 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। एससी/एसटी कैटेगरी के छात्रों को 65 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा।
यूपीए-2 के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिबब्ल इन बदलावों को ये कहकर लाये कि वो कोचिंग संस्थानों पर छात्राें की निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि राज्यों के कई बोर्ड इस सिस्टम का विरोध भी करते रहे, क्योंकि राज्यों में छात्रों के लिये सीबीएसई बोर्ड की तरह नंबर लाना मुमकिन नहीं हो पाता।
इस लिहाज से अब नये नियमों में 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 65 प्रतिशत नंबर लाने की शर्त का भी विरोध हो सकता है।
यूपीए सरकार के वक्त ये नियम बने थे की किसी भी छात्र के 12वीं के नंबरों की 40 प्रतिशत वेटेज होगी। यानी उसकी रैंकिंग तय करने में 40 प्रतिशत रोल 12वीं के नंबरों का होगा। अब इसे समाप्त कर दिया गया है लेकिन छात्र को 12वीं में 75 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। एससी/एसटी कैटेगरी के छात्रों को 65 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा।
यूपीए-2 के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिबब्ल इन बदलावों को ये कहकर लाये कि वो कोचिंग संस्थानों पर छात्राें की निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि राज्यों के कई बोर्ड इस सिस्टम का विरोध भी करते रहे, क्योंकि राज्यों में छात्रों के लिये सीबीएसई बोर्ड की तरह नंबर लाना मुमकिन नहीं हो पाता।
इस लिहाज से अब नये नियमों में 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 65 प्रतिशत नंबर लाने की शर्त का भी विरोध हो सकता है।
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