नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी सहित कई लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए वह संसद के मॉनसून सत्र को फिर से बुला सकती है। उसने कहा कि वह संशोधनों पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में विपक्षी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श भी शुरू कर दिया है।
विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के मॉनसून सत्र का कामकाज लगभग ठप पड़ा रहा। संसद के दोनों सदनों को निर्धारित समय में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन उसका सत्रावसान नहीं किया गया, जिससे कि जरूरी विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार के पास सत्र को फिर से बुलाने का विकल्प खुला रहे।
इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे 'देश के व्यापक हित में' संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें।
नायडू ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कई दलों के नेताओं से पहले ही विचार-विमर्श कर चुके हैं। संसद को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने के प्रयास में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने की इच्छा भी प्रकट की।
उन्होंने कहा, विचार-विमर्श के बाद महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए अगर मॉनसून सत्र का दूसरा भाग बुलाने की आश्यकता हुई, तो सरकार ऐसा करेगी। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें। संसद को चलना चाहिए। लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चा का कोई विकल्प नहीं है।