मुंबई में ट्रक आपरेटरों के एक राष्ट्रीय संगठन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बजट में डीजल पर शुल्क में वृद्धि और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगाकर सरकार उनके कारोबार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटी) ने आरोप लगाया कि इस उद्योग में विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता बनाने के लक्ष्य के साथ ये कदम उठाए गए हैं.
एआईएमटी की कोर समिति के चेयरमैन बी एम सिंह ने कहा, 'डीजल पर उपकर में एक रुपये की वृद्धि और एक साल में एक करोड़ रुपये की निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लगाए जाने से ट्रांसपोर्ट उद्योग की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी. ट्रांसपोर्ट उद्योग नकदी पर आधारित है और पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा है.'
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सिंह ने ट्रांसपोर्टरों की चिंताओं के समाधान के लिए वित्त विधेयक में जरूरी सुधार करने का आह्वान किया.
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( इनपुट भाषा से)
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