Mumbai:
महाराष्ट्र का पानी अब नेताओं के हाथ में होगा और वे इसका बंटवारा अपनी मर्जी से करेंगे। राज्य विधानसभा ने देर रात एक बिल पास करके पानी बंटवारे का सारा अधिकार मंत्री समूह को दे दिया है। इससे पहले यह ज़िम्मा महाराष्ट्र जल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के पास था हालांकि विपक्ष ने विधानसभा में इस बिल का विरोध किया था। विपक्ष का आरोप था कि मंत्री समूह मनमानी करते हुए सिंचाई का पानी उद्योगों को दे सकता है। राज्य के कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल भी पहले इस बिल का विरोध कर चुके हैं। साथ ही इतना अहम बिल देर रात पास किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
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