महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना (Shiv Sena) और एनसीपी (NCP) भीमा-कोरेगांव मामले के बाद अब CAA और NPR के मामले पर आमने-सामने हैं. एनसीपी जहां NPR के खिलाफ है तो वहीं उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने इसका समर्थन किया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि CAA और NRC दोनों अलग चीज़ें हैं और NPR अलग. उन्होंने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन कानून लागू होता है तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. उद्धव ने कहा कि NRC लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ़ मुसलमानों या हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि आदिवासियों पर भी होगा. जहां तक NPR का सवाल है तो जनगणना हर 10 साल में होती है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी पर कोई असर होगा. वहीं, सोमवार को हुए एनसीपी की बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने NPR को लेकर सवाल उठाए थे.
NCP Chief Sharad Pawar: Maharashtra CM Uddhav Thackeray has his own view but as far as NCP is concerned, we had voted against #CitizenshipAmendmentAct. https://t.co/e8AdMif6ks pic.twitter.com/VOXpxFhgT9
— ANI (@ANI) February 18, 2020
शरद पवार की नाराजगी के बाद पीछे हटे उद्धव ठाकरे, कहा- भीमा कोरेगांव मामले की जांच केंद्र को नहीं सौंपेंगे
उधर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने भी माना की सरकार में शामिल पार्टियों के बीच मतभेद है. हालांकि पवार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में मौजूद लोगों की कई मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रही है.
वहीं, NCP प्रमुख शरद पवार की नाराजगी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि एलगार परिषद का मामला और भीमा कोरेगांव का मामला अलग-अलग है. भीमा कोरेगांव का मामला मेरे दलित भाइयों से जुड़ा हुआ है. इस जांच को केंद्र के हाथ में नहीं दिया जा सकता है, और इसे केंद्र को नहीं सौंपा जाएगा. जबकि एलगार परिषद के मामले को केंद्र देख रही है.
भीमा-कोरेगांव मामले की जांच पर महाराष्ट्र में खींचतान जारी, अब शरद पवार की NCP ने लिया यह फैसला
बता दें कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में विवाद शुरू हो गया था. महाराष्ट्र में भीमा-कोरेगांव मामले की एनआईए से जांच को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हरी झंडी देने से नाराज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से मामले की एसआईटी जांच कराने का फैसला लिया था.
VIDEO: भीमा कोरेगांव की SIT जांच- एनसीपी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
