महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार की जलयुक्त शिवर योजना (Jalyukt Shivar Scheme) की जांच का आदेश दिया है. इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.
महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि संभागीय एवं प्रशासकीय जांच शुरू की जाएगी. महत्वाकांक्षी जल संरक्षण ‘जलयुक्त शिवर' योजना फडणवीस की अगुवाई वाली पिछली भाजपा नीत सरकार की अहम योजना मानी जाती थी.
VIDEO: दुकान के नाम को लेकर उठे विवाद के बीच बोले देवेंद्र फडणवीस
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
