UPA को लेकर संजय राउत के बयान से गिर सकती है महाराष्ट्र सरकार : रामदास आठवले

एनडीए (NDA) के सहयोगी रामदास आठवले ने कहा, " राउत ने कहा कि शरद पवार को यूपीए (UPA) की अगुवाई करनी चाहिए, जिससे कांग्रेस के नेतागण नाराज हो गए. नतीजतन कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले सकती है और महा विकास अघाडी की सरकार गिर सकती है.

UPA को लेकर संजय राउत के बयान से गिर सकती है महाराष्ट्र सरकार : रामदास आठवले

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (फाइल फोटो)

औरंगाबाद:

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने मंगलवार को दावा किया कि शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की हालिया एक टिप्पणी के कारण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) नेतृत्व महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर कर सकता है. आठवले ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि राउत के बयान से कांग्रेस नाराज हो गई थी. कांग्रेस राज्य में शिवसेना नीत गठबंधन सरकार का हिस्सा है. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राउत ने कहा था कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को यूपीए (UPA) में शामिल होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि एनसीपी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यूपीए (UPA) की अगुवाई करने के लिए सक्षम हैं. फिलहाल यूपीए (UPA) की नेता कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) हैं.

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एनडीए (NDA) के सहयोगी आठवले ने कहा, " राउत ने कहा कि शरद पवार को यूपीए (UPA) की अगुवाई करनी चाहिए, जिससे कांग्रेस के नेतागण नाराज हो गए. नतीजतन कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले सकती है और महा विकास अघाडी की सरकार गिर सकती है." आरपीआई (ए) नेता ने कहा, " हमारी इस सरकार को गिराने की कोई योजना नहीं है. लेकिन अगर सरकार गिरती है तो एनडीए (NDA) निश्चित तौर पर राज्य में सरकार बनाएगी."

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राउत की पत्नी को कथित धनशोधन के मामले (Money laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, " ईडी एक सरकारी संगठन है, लेकिन स्वतंत्र है. सरकार का इरादा ईडी के जरिए किसी को परेशान करने का नहीं है." उन्होंने दावा किया कि तीन कृषि कानूनों (Agricultural laws 2020) के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन (Peasant Movement) को पूरे देश का समर्थन हासिल नहीं है. अठावले ने कहा, " किसी कानून में संशोधन का प्रावधान है और यह किसानों से बातचीत के बाद किया जा सकता है. शरद पवार कई सालों तक सरकार में रहे हैं. उन्हें विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और जो संशोधन वे चाहते हैं, उनके बारे में सरकार को बताना चाहिए. सरकार उनकी बातों का स्वागत करेगी."

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)