महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना की जांच के लिए SIT के गठन का फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है.CAG की तरफ से इस योजना पर सवाल खड़े किए गए थे. कैग रिपोर्ट के मुताबिक 9633.75 करोड़ रुपये खर्च कर भी जमीन में जलस्तर को नहीं बढ़ाया जा सका था. योजना लागू करने में पारदर्शिता नहीं बरती गयी थी.
बताते चले कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने राज्य को सूखा-मुक्त राज्य बनाने के लिए जलयुक्त शिवार अभियान की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य जल संसाधनों को संग्रहित करना और प्रबंधन करना था और उन क्षेत्रों पर उन इलाकों में उपयोग करना था. जहां किसानों को कम बारिश की गिरावट और सिंचाई की समस्या से पीड़ित थे. बाद में CAG ने इस योजना पर सवाल खड़ा किया था.
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