भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बने लोकपाल बिल पर केंद्र सरकार जल्द ही अमल करने जा रही है। खबर है कि लोकपाल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति इस महीने के अंत तक की जा सकती है। सरकार ने इन पदों के लिए नाम आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन भाजपा की मांग के बावजूद वापस न लेने का फैसला किया है।
कार्मिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार विज्ञापन वापस नहीं लेगी और शुक्रवार सात फरवरी तक लोकपाल के लिए आवदेन स्वीकार करेगी। सात फरवरी नामांकन लिए जाने की अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद विज्ञापन दिए गए। आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद नामों का चयन कर उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस अधिकारी के अनुसार इस माह के अंत तक चयन पूरा किया जा सकता है।
गौरतलब है कि कार्मिक मंत्रालय ने पिछले माह समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर लोकपाल के अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य पदों के लिए सात फरवरी तक योग्य दावेदारों से आवेदन मांगे थे।
इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए और सरकार से इसे वापस लेने के लिए कहा। हालांकि, प्रधानमंत्री ने जेटली का आग्रह खारिज करते हुए कहा कि विज्ञापन सरकार द्वारा हाल ही में तय नियमों के अनुसार दिया गया।
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