नई दिल्ली:
लोकायुक्त की ओर से गैरकानूनी माइनिंग की जांच के आदेश को रद्द करने के लिए विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक के 20 जनवरी के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। एसएम कृष्णा 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान भी अवैध खनन किया गया। इसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जांच का आदेश दिया था।
शिकायत में कहा गया है कि कृष्णा ने अपने कार्यकाल में संरक्षित इलाके में खनन की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विदेश मंत्री ने कहा कि संरक्षित इलाके को गैर संरक्षित घोषित करके उसमें खनन की अनुमति का फैसला कैबिनेट का था। लिहाजा उन्हें निजी तौर पर इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
शिकायत में कहा गया है कि कृष्णा ने अपने कार्यकाल में संरक्षित इलाके में खनन की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विदेश मंत्री ने कहा कि संरक्षित इलाके को गैर संरक्षित घोषित करके उसमें खनन की अनुमति का फैसला कैबिनेट का था। लिहाजा उन्हें निजी तौर पर इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
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SM Krishna, एसएम कृष्णा, Krishna In Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट में कृष्णा, Halt Mining Case, गैर कानूनी खनन
