4 years ago
नई दिल्ली:
Kisan Andolan Live Updates : किसान आंदोलन के बीच संसद का बजट सत्र जारी है. शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसान आंदोलन बस एक राज्य तक ही सीमित है और कृषि कानूनों पर किसानों को भड़काया गया है. कृषि कानूनों की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में लाई है और इससे उनकी आय बढ़ेगी.
उधर, किसान आंदोलन के तहत शनिवार को चक्का जाम निकाला जाने वाला है. हालांकि, शुक्रवार को किसान नेताओं ने एक बैठक की है, जिसके बाद घोषणा की गई है कि इस अभियान के तहत दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों पर यह प्रदर्श होगा.
इधर, रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसी अंतरराष्ट्रीय शख्सियतों की ओर से टिप्पणियां आने के बाद सरकार ने इसका विरोध किया है और दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप में जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज की है.
Here are the LIVE Updates on Kisan Andolan, Parliament Budget Session :
एमएसपी की कानूनी गारंटी न होने से किसान कंपनियो के रहमोकरम पर होंगे
राकेश टिकैत ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा है कि क्या फसल का उचित दाम मांग कर किसान भारत को बदनाम कर रहे हैं? राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि असली साजिश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून न होने से कारपोरेट घरानों को किसानों को लूटने की खुली छूट मिल जाएगी.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सरकार-किसानों से संयम बरतने को कहा
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ (UN Human Rights) ने कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए. मानवाधिकार मामलों में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय की ओर से यह कहा गया.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ (UN Human Rights) ने कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए. मानवाधिकार मामलों में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय की ओर से यह कहा गया.
कृषि मंत्री के बयान का कुछ अंश राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के बयान का कुछ अंश राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है. राज्यसभा में उप सभापति वंदना चह्वाण ने यह निर्देश जारी किया. दरअसल, तोमर शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (President address Motion Of Thanks) पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के बयान का कुछ अंश राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है. राज्यसभा में उप सभापति वंदना चह्वाण ने यह निर्देश जारी किया. दरअसल, तोमर शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (President address Motion Of Thanks) पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
किसानों के समर्थन में विधायकी छोड़ने वाले चौटाला का महापंचायत में सम्मान
कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ( INLD Abhay Chautala ) का शुक्रवार को सिरसा जिले के एलेनाबाद सीट हुई किसानों की महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) में सम्मान किया गया. चौटाला उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक थे, जो एलेनाबाद से जीते थे.
कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ( INLD Abhay Chautala ) का शुक्रवार को सिरसा जिले के एलेनाबाद सीट हुई किसानों की महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) में सम्मान किया गया. चौटाला उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक थे, जो एलेनाबाद से जीते थे.
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा,भय, दबाव और घबराहट में सरकार का समर्थन कर रहे कलाकार
कांग्रेस नेता और बॉलीवुड कलाकार ने किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. शत्रुघ्न ने कहा,अगर कोई सिर्फ ट्वीट कर समर्थन करता है तो इसमें विवाद क्यों है. बॉलीवुड कलाकारों और खिलाड़ियों के बयान पर शत्रुघ्न ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन भय, दबाव, जोर या घबराहट की वजह से लोग बयान देते हैं. अगर ये लोग पहले बोलते तो अच्छा होता. ये राग दरबारी या राग सरकारी लोग हैं. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कल दूसरी सरकार भी आ सकती है.
कांग्रेस नेता और बॉलीवुड कलाकार ने किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. शत्रुघ्न ने कहा,अगर कोई सिर्फ ट्वीट कर समर्थन करता है तो इसमें विवाद क्यों है. बॉलीवुड कलाकारों और खिलाड़ियों के बयान पर शत्रुघ्न ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन भय, दबाव, जोर या घबराहट की वजह से लोग बयान देते हैं. अगर ये लोग पहले बोलते तो अच्छा होता. ये राग दरबारी या राग सरकारी लोग हैं. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कल दूसरी सरकार भी आ सकती है.
टिकैत परिवार की नई पीढ़ी ने भी किसान आंदोलन में संभाली कमान
गाजीपुर बॉर्डर पर चाचा भतीजे ने किसान आंदोलन की कमान संभाल रखी है. चाचा राकेश टिकैत को सभी जानते हैॉ लेकिन भतीजे गौरव टिकैत कौन है...किसानों से अपील कि है कि कल हो रहे चक्का जाम में किसान दूध मट्ठा लोगों को पिलाएं. कोई हिंसा नहीं होगी.
गाजीपुर बॉर्डर पर चाचा भतीजे ने किसान आंदोलन की कमान संभाल रखी है. चाचा राकेश टिकैत को सभी जानते हैॉ लेकिन भतीजे गौरव टिकैत कौन है...किसानों से अपील कि है कि कल हो रहे चक्का जाम में किसान दूध मट्ठा लोगों को पिलाएं. कोई हिंसा नहीं होगी.
लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित की गई
लोक सभा की कार्यवाही शाम छह बजे तक के लिए स्थगित की गई. दिन भर हंगामे-शोरगुल और स्थगन के बाद प्रश्नकाल शुरू किया गया था, लेकिन हंगामा चलता रहा.
Parliament Live Updates : प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक
जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की संसद भवन में बैठक हो रही है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी मौजूद हैं. किसान आंदोलन के मुद्दे पर लोकसभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है. प्रधानमंत्री सोमवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे.
Farmers' Protests Live : UP-उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम
किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल और राकेश टिकैत की बैठक हुई है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने बताया है कि कल पूरे देश में बुलाए गए चक्का जाम के तहत यूपी उत्तराखंड में कल चक्का जाम नहीं होगा. इसके पहले किसान नेता कह चुके हैं कि दिल्ली में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा.
Farmers Protest Updates :
'अब इतनी नीचता पर कुछ लोग उतर आएं हैं कि विदेशों का सहारा ले रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए. रिहाना जैसी शख़्सियतों से ट्वीट कराएं जा रहे हैं ताकि सरकार बदनाम हो. पीएम आग्रह कर रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आइए. हर बिंदु पर बात कीजिए. पिछले 72-73 दिन का एक्सपीरियंस बता रहा है कि कुछ ऐसी ताक़तें हैं जो नहीं चाहतीं कि मसले का हल हो. वो मोदीजी को बदनाम करने का षडयंत्र कर रही हैं.'- केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया
Parliament Updates :
कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा में कहा में उन्होंने चर्चा के वक्त ही कहा था कि ये कानून किसानों के लिए डेथ वॉरंट हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी. बाजवा ने कहा कि 'जिस समय सितम्बर में तीन कृषि कानून पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तभी मैंने ये कहा था कि किसानों के लिए डेथ वारंट है और वो कभी नहीं मानेगा. हमने वोटिंग की मांग की थीं लेकिन, सरकार नहीं मानी. बड़े कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए धोखे से सरकार ने कानून पास करवा लिया.' बाजवा ने 12 सांसदों के गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की अनुमति ना दिए जाने का मुद्दा भी उठाया.
Parliament Budget Session Live : मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया.
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए और तीन ऐसे कृषि कानून बना दिए जो किसानों के हित में नहीं हैं. उन्होंने कहा 'अगर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता तो यह कहा जा सकता था कि प्रधानमंत्री किसानों के साथ खड़े हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.' उन्होंने कहा 'प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया. लेकिन यह सच नहीं है. हमने एमएसपी 219 फीसदी तक बढ़ाया जबकि इसकी तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़ाया गया एमएसपी बहुत कम है.'
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि आदि के नाम पर किसानों के साथ केवल धोखा हुआ है जबकि कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था. खड़गे ने तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा 'सीमाओं पर इन्हीं कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि ये कानून उनके हित में नहीं हैं.' (भाषा)
Parliament Session Updates :
कृषि मंत्री ने कहा कि 'किसान यूनियन से भी पूछता रहा कि किसान कानून में काला क्या है, मुझे बताइये मैं ठीक करूंगा, लेकिन वहां भी पता नहीं चला. सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन ये कानून किसानों के प्रतिकूल है ये किसी ने नहीं बताया. ट्रेड टैक्स की बात करूं तो मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, हमने टैक्स फ्री किया, राज्य सरकार ने टैक्स लगाया तो आंदोलन राज्य के खिलाफ होना चाहिए. लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है.'
Parliament Live Updates : 'कानून में काला क्या है?'
कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कृषि कानूनों पर विरोध कर रहे लोगों में से किसी ने यह नहीं बताया कि कानून में काला क्या है? उन्होंने कहा कि 'विपक्ष इन कानूनों को काला कानून बताया है, हमने किसानों से चर्चा में पूछा कि इनमें काला क्या है, जिसे हम ठीक करें लेकिन किसी ने भी नहीं बताया.'
Parliament Budget Session Live :
कृषि मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ देने का सुझाव दिया है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 43,000 करोड़ दिया गया है. अगले पांच सालों में ग्राम पंचायतों के जरिए 2.8 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे.
Parliament Budget Session Live :
कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के लिए गांव, गरीबों और किसानों की भलाई प्राथमिक विषय हैं, जिनके लिए कई योजनाओं की पूर्ति हो रही है. उन्होंने मनरेगा, आवास निर्माण सहित कई योजनाओं की जानकारी दी.
Parliament Updates : राज्यसभा में बोल रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी
Parliament Updates : राज्यसभा में बोलेंगे कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज सुबह साढ़े 11 बजे राज्यसभा में बोलेंगे. वो अपने संबोधन में सरकार और किसान प्रतिनिधियों पर चल रही बातचीत की जानकारी देंगे और किसान आंदोलन पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे.
Parliament Updates : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 8 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे.
Farmer Protests : चक्का जाम पर किसान संगठनों की बैठक
5 फरवरी को किसान आंदोलन का 72वां दिन है. सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर अब भी इंटरनेट बंद है. मीडिया के प्रवेश पर अब भी रोक है. इस बीच कल होने वाले चक्का जाम को लेकर किसान संगठनों की आज अहम बैठक हो रही है. किसान संगठनों के मुताबिक़, अब भी दिल्ली जाने वाले 6 किसान लापता हैं.
Parliament Live : बीजेपी ने जारी किया व्हिप
Parliament Live : राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है.
Farmers Protest Updates : आंदोलन को 'अराजनीतिक' रखने पर जोर
किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि आंदोलन अब तक 'अराजनीतिक' रहा है और ''आगे भी रहेगा'' तथा किसी भी राजनीतिक दल के नेता को उसके मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सिंघू, गाज़ीपुर, टीकरी एवं अन्य सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन स्थलों का दौरा किया और केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. इसके बाद, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बयान दिया.
संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता, दर्शन पाल सिंह द्वारा एक बयान में मोर्चा ने कहा, 'यह आंदोलन शुरू से पूरी तरह से अराजनीतिक रहा है और अराजनीतिक रहेगा. इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के समर्थन का स्वागत है, लेकिन किसी भी सूरत में संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर राजनीतिक नेताओं को आने की इजाजत नहीं होगी.'
Farmers Protest Updates : आंदोलन को 'अराजनीतिक' रखने पर जोर
किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि आंदोलन अब तक 'अराजनीतिक' रहा है और ''आगे भी रहेगा'' तथा किसी भी राजनीतिक दल के नेता को उसके मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सिंघू, गाज़ीपुर, टीकरी एवं अन्य सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन स्थलों का दौरा किया और केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. इसके बाद, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बयान दिया.
संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता, दर्शन पाल सिंह द्वारा एक बयान में मोर्चा ने कहा, 'यह आंदोलन शुरू से पूरी तरह से अराजनीतिक रहा है और अराजनीतिक रहेगा. इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के समर्थन का स्वागत है, लेकिन किसी भी सूरत में संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर राजनीतिक नेताओं को आने की इजाजत नहीं होगी.'
Farmers' Updates : जारी है किसानों का आंदोलन
दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन अपने 72वें दिन में पहुंच चुका है. सीमाओं पर दिल्ली पुलिस ने भयंकर बैरिकेडिंग कर रखी है. कुछ इलाकों में इंटरनेट बैन भी जारी है. राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है.
Parliament Updates : संसद में किसानों का मुद्दा
विपक्षी सांसद संसद में लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं. इस पर विपक्ष और सरकार के बीच लंबी बहस होनी है, जिसे लेकर गुरुवार को 10 विपक्षी पार्टियों ने बैठक की है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी अहम बड़ी पार्टियां इस मीटिंग में मौजूद थीं.
