जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक शांति बहाल रखने के लिए सरकार ने तैयार किया यह 'ब्लूप्रिंट'

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चार सूत्रीय प्लान के तहत यह लोगों का पहला समूह है, जिसे सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रभावशाली माना जाता है. यह कोई नुकसान पहुंचाता नहीं दिखाई पड़ता और यह प्रबुद्ध लोगों के साथ चलता है. यह सूचना जमा करता है, लेकिन हिंसा को भड़काता हुआ दिखाई प्रतीत होता है. यह जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत या मुख्यधारा के राजनेताओं का संदर्भ हो सकता है. सूत्रों ने बताया कि उन्हें हिरासत में लिया जाएगा साथ ही समय और जरूरत के हिसाब से रिहा भी किया जाएगा. साथ ही हाउस अरेस्ट की नीति भी जारी रहेगी.

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चार सूत्रीय प्लान के तहत दूसरा समूह पत्थरबाजों और हिंसक प्रदर्शनकारियों का है, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल हैं. सरकार इसपर काबू पाने के लिए 'कम्यूनिटी बॉन्ड' रणनीति पर काम करेगी. इसके तहत 20 परिवार और उनके रिश्तेदारों से एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फिर वह ऐसा कम नहीं करेंगे.

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तीसरा समूह आतंकियों का है, जिसपर लगाम लगाने की चुनौती हमेशा बनी रहती है. प्रशासन को लगता है कि सेना बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर ध्यान देगी, जहां से पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को भेजा जाता है. सरकार पंजाब और जम्मू में भी सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने की योजना बना रही है. 

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लोगों का चौथा समूह प्रभावशाली धार्मिक नेताओं का है. सूत्रों का कहना है, सरकार उन मौलानाओं की पहचान और निगरानी करेगी जो हिंसा और अशांति फैला सकते हैं. अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आएंगे और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेंगे.

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