नई दिल्ली:
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके अनुसार राज्य की 225 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 मई को मतदान होगा, तथा चुनाव परिणामों की घोषणा 8 मई को की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस सम्पत ने संवाददाता सम्मेलन में कार्यक्रम की घोषणा करते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग जमीनी हालात की लगातार निगरानी रखेगा, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इन चुनावों के लिए राज्य में कुल मिलाकर 50,446 चुनाव बूथ बनाए जाएंगे। मतदाताओं के घर पर वोटर स्लिप भेजी जाएगी, और चुनाव प्रचार की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 10 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच का काम 18 अप्रैल को होगा।
चुनाव आयोग ने सभी मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटियों को 'पेड न्यूज़' से जुड़े मामलों को समयसीमा के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी शिकायतों को भी समयसीमा के भीतर निपटाने और शिकायतकर्ता को जानकारी दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। शिकायत करने के लिए फोन नंबर 1950 रहेगा।
सम्पत ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा कि कोई भी चुनाव संबंधी अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी अपने गृहजिले में तैनात न हो, तथा जिन अधिकारियों ने भी अपनी मौजूदा तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस सम्पत ने संवाददाता सम्मेलन में कार्यक्रम की घोषणा करते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग जमीनी हालात की लगातार निगरानी रखेगा, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इन चुनावों के लिए राज्य में कुल मिलाकर 50,446 चुनाव बूथ बनाए जाएंगे। मतदाताओं के घर पर वोटर स्लिप भेजी जाएगी, और चुनाव प्रचार की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 10 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच का काम 18 अप्रैल को होगा।
चुनाव आयोग ने सभी मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटियों को 'पेड न्यूज़' से जुड़े मामलों को समयसीमा के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी शिकायतों को भी समयसीमा के भीतर निपटाने और शिकायतकर्ता को जानकारी दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। शिकायत करने के लिए फोन नंबर 1950 रहेगा।
सम्पत ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा कि कोई भी चुनाव संबंधी अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी अपने गृहजिले में तैनात न हो, तथा जिन अधिकारियों ने भी अपनी मौजूदा तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा।
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