कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने रविवार को फिर दोहराया कि राज्य संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते. कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य विधानसभाओं को केंद्र सरकार से सीएए वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तब इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिए परेशानी उत्पन्न होगी. सिब्बल ने राज्यों के पास किसी केंद्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के अपने शनिवार को दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए यह बात कही.
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने शनिवार को केरल साहित्य सम्मेलन में कहा था कि सीएए को संसद से पारित किए जाने के बाद राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है. प्रत्येक राज्य विधानसभा के पास इस कानून को वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है. लेकिन अगर कभी उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक करार दिया तो इसका विरोध करने वाले राज्यों के लिए यह परेशानी का सबब बनेगा.''
सिब्बल ने सीएए के खिलाफ जंग जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हर हाल में जारी रहनी चाहिए.
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, CAA लागू करने से इनकार नहीं कर सकता कोई राज्य, देखें VIDEO
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के शनिवार को दिए गए बयान ने गैरभाजपा शासित राज्यों केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी. यह राज्य CAA और NRC पर केंद्र सरकार के रुख से असहमति जताते हुए इसे लागू करने का विरोध कर रहे हैं.
I believe the CAA is unconstitutional
— Kapil Sibal (@KapilSibal) January 19, 2020
Every State Assembly has the constitutional right to pass a resolution and seek it's withdrawal
When and if the law is declared to be constitutional by the Supreme Court then it will be problematic to oppose it
The fight must go on !
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा था कि संसद से सीएए पारित होने के बाद राज्य यह नहीं कह सकते हैं कि वे इसे लागू नहीं करेंगे. उन्होंने कहा था कि राज्यों द्वारा संसद द्वारा पारित किसी केंद्रीय कानून को लागू करने से इनकार करना असंवैधानिक होगा.
VIDEO : राज्यों का सीएए लागू करने से इनकार असंवैधानिक
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