कहा- राज्यों के पास केंद्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं राज्यों के पास कानून को वापस लेने की मांग करने का संवैधानिक अधिकार सिब्बल ने सीएए के खिलाफ जंग जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया
