जीसी मुर्मू ने गुरुवार को केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली. जम्मू-कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने श्रीनगर स्थित राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. मुर्मू अगले महीने 60 वर्ष के हो जाएंगे. गुजरात से 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू की नियुक्ति का वारंट मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने पढ़ा. भाजपा नेता जुगल किशोर और राज्यसभा सदस्य व पीडीपी नेता नजीर लावे समेत 250 से अधिक मेहमान समारोह में उपस्थित थे. जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन गुरुवार को हटा दिया गया. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में आज यानी गुरुवार से अस्तित्व में आ गए हैं.
वहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल के रूप में तीन नवंबर को शपथ लेंगे. राजभवन के एक अधिकारी ने यहां गुरुवार को यह जानकारी दी. जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक गोवा में मृदुला सिन्हा का स्थान लेंगे. सिन्हा राज्यपाल के रूप में औपचारिक रूप से शुक्रवार को सेवानिवृत्त होंगी. उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. वह गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं. राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि मलिक को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्रजोग रविवार को शाम चार बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. पिछले हफ्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मलिक के स्थानांतरण का आदेश जारी किया था.
#WATCH Srinagar: Girish Chandra Murmu takes oath as the first Lt. Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir. The oath was administered by Chief Justice of J&K High Court, Gita Mittal. pic.twitter.com/SFFmBbfDMt
— ANI (@ANI) October 31, 2019
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बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाए जाने के बाद अविभाजित जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन बृहस्पतिवार को हटा दिया गया. हालांकि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में उप राज्यपाल के माध्यम से केंद्र का शासन अनिश्चितकाल तक लागू रहेगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार सुबह दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं. पहली, अविभाजित जम्मू-कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन हटाने और केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के प्रशासन का नियंत्रण लेने से जुड़ी थी. अब यहां के प्रशासन का नियंत्रण उप राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के हाथों में होगा.
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पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्रदत्त विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का फैसला किया था. इसके साथ ही 31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित क्षेत्रों के गठन का निर्णय भी लिया गया था. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में आज यानी बृहस्पतिवार से अस्तित्व में आए हैं.
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