Girish Chandra Murmu
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गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बोले जम्मू कश्मीर के LG जीसी मुर्मू- 2019 लाया बड़ा बदलाव, सही मायनों में देश से जुड़ी घाटी
उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू में झंडारोहण किया. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'बीता साल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया. अस्थायी प्रावधानों के निरस्तीकरण ने जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच वित्तीय और कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया है. इसने अपने वास्तविक अर्थों में जम्मू और कश्मीर को देश के साथ एकजुट किया है.'
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जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए दो सलाहकार नियुक्त
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, खान और शर्मा की नियुक्तियां प्रभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी. दोनों सलाहकार प्रशासनिक कार्य में उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की सहायता करेंगे. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी फारूक खान और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के के शर्मा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार थे.
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जम्मू-कश्मीर को मिला पहला LG, जीसी मुर्मू ने ली उप-राज्यपाल पद की शपथ
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जीसी मुर्मू ने प्रदेश के पहले उप राज्यपाल की शपथ ले ली है. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने शपथ दिलवाई है. इससे पहले लद्दाख के पहले राज्यपाल आरके माथुर ने पद की शपथ ली थी.
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जम्मू-कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश: आज से बदल जाएंगे कई नियम, कई हो जाएंगे खत्म
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा. गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा.
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J&K अब राज्य नहीं रहा, आधिकारिक तौर पर बने दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. देर रात जारी अधिसूचना में, मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर संभाग ने प्रदेश में केंद्रीय कानूनों को लागू करने समेत कई कदमों की घोषणा की.
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जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने श्रीनगर पहुंचे गिरीश चंद्र मुर्मू
जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक विधानसभा के साथ जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गुरुवार को अस्तित्व में आ जाएगा. इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को मंजूरी दे दी थी. मुर्मू 59 के यहां पहुंचने पर मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने उनकी अगवानी की.
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NEWS FLASH: जासूसी मामले में भारत ने वाट्सएप से जवाब मांगा : सूत्र
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख गुरुवार से बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश, आधी रात से खत्म होगा राज्य का दर्जा
जम्मू-कश्मीर को मिला राज्य का दर्जा गुरुवार को खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही उसे औपचारिक रूप से दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाएगा.
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कौन हैं जीसी मुर्मू और राधा कृष्ण माथुर, जिन्हें बनाया गया है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का उप-राज्यपाल?
मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू (Girish Chandra Murmu) 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
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Jammu Kashmir: जीसी मुर्मू बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, सत्यपाल मलिक का गोवा हुआ ट्रांसफर
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) का तबादला कर दिया गया है. सत्यपाल मलिक को अब गोवा राज्यपाल बनाया जाएगा. वहीं, 1 नवंबर से जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे.
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उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू में झंडारोहण किया. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'बीता साल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया. अस्थायी प्रावधानों के निरस्तीकरण ने जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच वित्तीय और कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया है. इसने अपने वास्तविक अर्थों में जम्मू और कश्मीर को देश के साथ एकजुट किया है.'
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जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए दो सलाहकार नियुक्त
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, खान और शर्मा की नियुक्तियां प्रभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी. दोनों सलाहकार प्रशासनिक कार्य में उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की सहायता करेंगे. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी फारूक खान और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के के शर्मा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार थे.
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जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जीसी मुर्मू ने प्रदेश के पहले उप राज्यपाल की शपथ ले ली है. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने शपथ दिलवाई है. इससे पहले लद्दाख के पहले राज्यपाल आरके माथुर ने पद की शपथ ली थी.
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा. गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा.
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गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. देर रात जारी अधिसूचना में, मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर संभाग ने प्रदेश में केंद्रीय कानूनों को लागू करने समेत कई कदमों की घोषणा की.
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