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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बुधवार को राज्य का बजट (Rajasthan Budget) पेश किया. मुख्यमंत्री गहलोत के पास वित्त विभाग भी है. बजट के बाद विधायकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी. सभी विधायकों को ब्रीफकेस और बजट की कॉपी के साथ आईफोन 13 (iPhone 13) गिफ्ट किए गए. पिछले साल विधायकों को एप्पल आईपैड दिए गए थे. वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है. राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं.
बीजेपी विधायकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से दिए गए आईफोन लौटने का फैसला किया है. राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, "नेता विपक्ष गुलाब कटारिया और राजेंद्र राठौड़ तथा अन्य विधायकों से चर्चा के बाद यह निश्चित हुआ है कि राजस्थान बीजेपी के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिये गए iPhone वापस करेंगे."
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष के ट्वीट का स्क्रीनशॉट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं कीं. बजट में बिजली पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया. 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क मिलेगी.
इसके साथ ही राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई. गहलोत ने कहा कि एक जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.''
शहरी गरीबों के लिए मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना की घोषणा की गई. राज्य के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया गया. मुख्यमंत्री ने टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा देने का ऐलान किया.
राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेगी जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा.
गहलोत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जायेगी. उन्होंने कहा कि नये सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है.
गहलोत ने 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की. 14 नई नगरपालिकाएं बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की.