नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को नोएडा में कथित तौर पर अवैध रेत खनन की जांच के लिए समिति गठित कर दी।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के निदेशक सरोज के निर्देशन में गठित यह तीन सदस्यीय जांच समिति शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
मंत्रालय ने कहा कि समिति रेत खनन की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी तथा जरूरी कार्रवाई के लिए सुझाव देगी।
वर्ष 2009 बैच की आईएएस अधिकारी नागपाल को कथित तौर पर रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर उप्र सरकार ने 29 जुलाई को निलंबित कर दिया।
राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें एक मस्जिद की दीवार ढहाए जाने का आदेश देने के लिए निलंबित किया गया है, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती थी। नागपाल ने इन आरोपों का खंडन किया है।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के निदेशक सरोज के निर्देशन में गठित यह तीन सदस्यीय जांच समिति शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
मंत्रालय ने कहा कि समिति रेत खनन की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी तथा जरूरी कार्रवाई के लिए सुझाव देगी।
वर्ष 2009 बैच की आईएएस अधिकारी नागपाल को कथित तौर पर रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर उप्र सरकार ने 29 जुलाई को निलंबित कर दिया।
राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें एक मस्जिद की दीवार ढहाए जाने का आदेश देने के लिए निलंबित किया गया है, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती थी। नागपाल ने इन आरोपों का खंडन किया है।
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