प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अगुवाई वाला एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल तोक्यो में जापान के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस बैठक में 98,000 करोड़ रुपये की मुंबई-अहमदाबाद द्रुत गति की रेल परियोजना या बुलेट ट्रेन परियोजना के महत्वपूर्ण मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
रेल मंत्रालय के अनुसार, बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित संयुक्त समिति की यह दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में समिति परियोजना के समय, साधारण सलाहकारों की नियुक्ति के लिए शर्तें तथा खरीद की शर्तें तय करेगी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पनगढ़िया के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एके मित्तल, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकान्त दास, विदेश सचिव एस जयशंकर और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव रमेश अभिषेक शामिल हैं।
जापानी पक्ष की अगुवाई जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार हिरोतो इजूमी करेंगे। जापान की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय, व्यापार एवं उद्योग, भूमि मंत्रालय, बुनियादी ढांचा, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।
इस प्रमुख परियोजना का वित्तपोषण जिका द्वारा किया जाएगा। जिका परियोजना के लिए 79,380 करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज प्रदान कर रही है। यह कुल परियोजना की लागत का 81 प्रतिशत है।
रेलवे ने बयान में कहा है कि चूंकि ऋण पर बातचीत तथा ऋण करार को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग रहा है। ऐसे में सरकार ने परियोजना के क्रियान्यन के लिए उचित समयसीमा बनाने का आग्रह किया है, जिससे इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। भारत ने सामान्य सलाहकार की नियुक्ति का भी आग्रह किया है, जिससे शुरुआती तैयारियां मसलन डिजाइनिंग और निविदा दस्तावेज को तैयार करना आदि शुरू किया जा सके।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
रेल मंत्रालय के अनुसार, बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित संयुक्त समिति की यह दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में समिति परियोजना के समय, साधारण सलाहकारों की नियुक्ति के लिए शर्तें तथा खरीद की शर्तें तय करेगी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पनगढ़िया के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एके मित्तल, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकान्त दास, विदेश सचिव एस जयशंकर और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव रमेश अभिषेक शामिल हैं।
जापानी पक्ष की अगुवाई जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार हिरोतो इजूमी करेंगे। जापान की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय, व्यापार एवं उद्योग, भूमि मंत्रालय, बुनियादी ढांचा, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।
इस प्रमुख परियोजना का वित्तपोषण जिका द्वारा किया जाएगा। जिका परियोजना के लिए 79,380 करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज प्रदान कर रही है। यह कुल परियोजना की लागत का 81 प्रतिशत है।
रेलवे ने बयान में कहा है कि चूंकि ऋण पर बातचीत तथा ऋण करार को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग रहा है। ऐसे में सरकार ने परियोजना के क्रियान्यन के लिए उचित समयसीमा बनाने का आग्रह किया है, जिससे इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। भारत ने सामान्य सलाहकार की नियुक्ति का भी आग्रह किया है, जिससे शुरुआती तैयारियां मसलन डिजाइनिंग और निविदा दस्तावेज को तैयार करना आदि शुरू किया जा सके।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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