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पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद से ही हो रहा था विचार
फैसले का भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ सकता है असर
पाक हाई कमीशन भी दे सकता है निर्देश
पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद से इस फैसले पर हो रहा था विचार
हालांकि अमेरिकन स्कूल में, जहां कई देशों के रजनयिकों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां एक किले की तरह सुरक्षा इंतजाम हैं और कई अमेरिकन राजनयिकों ने इस फैसले को बदलने की भी गुज़ारिश की, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम है। असल में इस इस्लामाबाद को 'नो स्कूल गोइंग' मिशन का दर्जा देने के फैसले पर दिसंबर, 2014 के पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद से ही विचार हो रहा था। 'नो स्कूल गोइंग' मिशन के तहत पति या पत्नी तो वहां रह सकते हैं, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों को साथ रखने की इजाज़त नहीं होती। यही नहीं बच्चों को स्कूल की तरफ से इस्लामाबाद से बाहर भी जाने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से इजाजत की जरूरत पड़ती है, जो कई बार नहीं भी मिलती है। इस बात को लेकर भी यहां दिल्ली में नाराजगी है।
जून, 2015 में ही लिया गया था ये फैसला : विकास स्वरूप
इस मामले पर बयान देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि देश के बाहर के मिशनों में स्टाफ से जुड़ी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा होती है, खासकर उन देशों के हालात को देखकर। ये हिदायत उसी समीक्षा का नतीजा है और इस्लामाबाद हाई कमीशन के स्टाफ को ये जानकारी दे दी गई है कि नए एकैडमिक सेशन से ये नियम लागू होगा। प्रवक्ता ने ये भी कहा कि ये फैसला जून, 2015 में ही ले लिया गया था, ताकि कर्मचारियों को अपने बच्चों के लिए इंतजाम करने का काफी वक्त मिले।
अब इस कदम के बाद पहले ही दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों में और खटास आने की आशंका है। इस बीच यहां दिल्ली में भी ये डर जताया जा रहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को भी उनका देश ऐसा ही करने को ना कहे।
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