![तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में J&K पर दिया बयान तो भारत ने कहा- हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में J&K पर दिया बयान तो भारत ने कहा- हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें](https://c.ndtvimg.com/2020-02/2hbgl9do_turkish-president-erdogan-with-imran-khanafp-_625x300_15_February_20.jpg?downsize=773:435)
भारत ने कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की टिप्पणियों की शनिवार को आलोचना करते हुए उनसे कहा कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी संदर्भों को भारत खारिज करता है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता.
एर्दोआन ने शुक्रवार को पाकिस्तानी संसद में अपने संबोधन में ‘कश्मीरियों के संघर्ष की तुलना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ तुर्कों की लड़ाई से की.' जम्मू-कश्मीर पर एर्दोआन की टिप्पणी के संदर्भ में कुमार ने कहा, ‘भारत जम्मू-कश्मीर के संबंध में दिए गए सभी संदर्भों को खारिज करता है. वह भारत का अभिन्न अंग है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता.'
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उन्होंने कहा, ‘हम तुर्क नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे और भारत तथा क्षेत्र के लिए पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के गंभीर खतरे सहित अन्य तथ्यों की उचित समझ विकसित करे.'
भारत की आपत्ति के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने शुक्रवार को एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया था और कहा कि उनका देश इस मामले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करेगा क्योंकि यह दोनों देशों से जुड़ा विषय है. दो दिन की यात्रा पर यहां पहुंचे एर्दोआन ने पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि तुर्की इस सप्ताह पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची से बाहर होने के पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करेगा.
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उन्होंने एफएटीएफ की आगामी बैठक के संदर्भ में कहा था, ‘मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि हम एफएटीएफ की बैठकों में राजनीतिक दबाव के संदर्भ में पाकिस्तान का समर्थन करेंगे.' कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख पर अपने देश का समर्थन दोहराते हुए एर्दोआन ने कहा कि इसे संघर्ष या दमन से नहीं सुलझाया जा सकता बल्कि न्याय और निष्पक्षता के आधार पर सुलझाना होगा.
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