![अडाणी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण नियमों को तोड़ रही है मोदी सरकार : कांग्रेस अडाणी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण नियमों को तोड़ रही है मोदी सरकार : कांग्रेस](https://i.ndtvimg.com/i/2016-02/gautam-adani_650x400_41454499737.jpg?downsize=773:435)
गौतम अडाणी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उद्योगपति अडानी को मदद पहुंचाने के लिए पर्यावरण क़ानून की अनदेखी कर रही है। इतना ही नहीं, उन पर लगाए गए 200 करोड़ के जुर्माने को भी ख़त्म कर दिया गया है।
सूचना के अधिकार के तहत मिले काग़ज़ातों के आधार पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी में सांठगांठ का आरोप लगाया है। इस आरटीआई में सामने आया है कि पर्यावरण मंत्रालय ने अडाणी की कंपनी पर लगे 200 करोड़ के जुर्माने के फ़ैसले को पलट दिया है बल्कि उसे मुंद्रा उत्तरी के उस बंदरगाह को बनाने की इजाज़त भी दे दी है जिसे पर्यावरण वजहों से रद्द कर दिया गया था।
2009 में अडानी को कच्छ के मुंद्रा में चार बंदरगाह बनाने की इजाज़त मिली। पर्यावरण को नुकसान की शिकायत के बाद यूपीए सरकार ने सुनीता नारायण कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच में अडाणी की कम्पनी को दोषी पाया। कांग्रेस कह रही है कि मोदी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात कि अडाणी जो कहते हैं मंत्रालय वही फ़ैसला लेता है।
बीजेपी कांग्रेस के आरोप को ग़लत बता रही है। कांग्रेस मोदी और अडाणी के बीच नज़दीक़ी बता कर हमेशा सवाल उठाती रही है। बीजेपी बेशक इससे इंकार कर रही हो लेकिन आरटीआई अलग तस्वीर पेश कर रही है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरेगी और ज़मीन पर भी। कांग्रेस सात राज्यों में वन अधिकार क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात और छ्त्तीसगढ़ समेत उन सात राज्यों का दौरा कर मामले को तूल देंगे।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम किसी की गैर-कानूनी तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं।
सूचना के अधिकार के तहत मिले काग़ज़ातों के आधार पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी में सांठगांठ का आरोप लगाया है। इस आरटीआई में सामने आया है कि पर्यावरण मंत्रालय ने अडाणी की कंपनी पर लगे 200 करोड़ के जुर्माने के फ़ैसले को पलट दिया है बल्कि उसे मुंद्रा उत्तरी के उस बंदरगाह को बनाने की इजाज़त भी दे दी है जिसे पर्यावरण वजहों से रद्द कर दिया गया था।
2009 में अडानी को कच्छ के मुंद्रा में चार बंदरगाह बनाने की इजाज़त मिली। पर्यावरण को नुकसान की शिकायत के बाद यूपीए सरकार ने सुनीता नारायण कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच में अडाणी की कम्पनी को दोषी पाया। कांग्रेस कह रही है कि मोदी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात कि अडाणी जो कहते हैं मंत्रालय वही फ़ैसला लेता है।
बीजेपी कांग्रेस के आरोप को ग़लत बता रही है। कांग्रेस मोदी और अडाणी के बीच नज़दीक़ी बता कर हमेशा सवाल उठाती रही है। बीजेपी बेशक इससे इंकार कर रही हो लेकिन आरटीआई अलग तस्वीर पेश कर रही है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरेगी और ज़मीन पर भी। कांग्रेस सात राज्यों में वन अधिकार क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात और छ्त्तीसगढ़ समेत उन सात राज्यों का दौरा कर मामले को तूल देंगे।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम किसी की गैर-कानूनी तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं।
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