200 Crores Fine

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  डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ

  डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:

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  अडाणी पोर्ट एण्ड सेज पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द करने की खबर गलत : सरकार

  अडाणी पोर्ट एंड सेज लि. (एपीसेज) पर लगाया गया 200 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द करने संबंधी खबर को सरकार ने खारिज किया है और कहा है कि उल्टे कंपनी पर पहले से ज्यादा गंभीर जिम्मेदारी थोपी गयी है।

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  अडाणी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण नियमों को तोड़ रही है मोदी सरकार : कांग्रेस

  कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उद्योगपति अडानी को मदद पहुंचाने के लिए पर्यावरण क़ानून की अनदेखी कर रही है। इतना ही नहीं, उन पर लगाए गए 200 करोड़ के जुर्माने को भी ख़त्म कर दिया गया है।

• सीमेंट कंपनियों पर साठगांठ करने के मामले में 6,200 करोड़ रुपए का जुर्माना

  प्रतिस्पर्धा संबंधी निगरानी संस्थान सीसीआई ने 11 प्रमुख कंपनियों को गुट बनाकर बाजार दाम बढ़ाने का दोषी करार देते हुए 6,200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।