नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किए जाने के रास्ते में आ रहीं बाधाओं को दूर करने संबंधी एक विधेयक को कुछ दलों के भारी विरोध के बीच शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (संशोधन) विधेयक, 2014' को पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह पहली बार हुआ है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अध्यादेश और विधेयक लाया गया है।
उन्होंने कहा कि चूंकि ट्राई में ऐसे कानून थे, जिनके चलते नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार पहले अध्यादेश लाई और उसकी जगह विधेयक लाया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है।
रविशंकर प्रसाद ने उनकी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के संबंध में कोई भी संशोधन लाने का अधिकार रखती है और इसी अधिकार के तहत वह यह संशोधन लाई है।
इस संशोधन का विरोध किए जाने और उसी समय कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में चल रहे कुछ सदस्यों के हंगामे के बीच में इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पेश करने की अनुमति मिल गई। इससे पहले भाजपा ने विधेयक का समर्थन करने के लिए लोकसभा में अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया था।
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