नई दिल्ली:
अंतिम मौका देते हुए सरकार 11,319 एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस के नवीकरण के लिए नया आवेदन देने को कहने वाली है और ऐसा नहीं करने पर एफसीआरए पंजीकरण हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "हम शीघ्र ही इन एनजीओ को अपना एफसीआरए पंजीकरण नवीकृत करने के मौका का लाभ उठाने के लिए कहेंगे. यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पंजीकरण स्थायी रूप से खत्म हो जाएगा." सरकार ने पिछले महीने इन 11,319 एनजीओ की मान्यता समाप्त कर दी थी क्योंकि वे जून के आखिर तक अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाने में विफल रहे थे. मान्यता समाप्त होने से उनके विदेशी चंदा प्राप्त करने पर रोक लग गई.
रामकृष्ण मिशन आश्रम, माता अमृतानंदमयी मठ और चर्च ऑफ साउथ इंडिया डियोसीस ऑफ मद्रास समेत 1,736 एनजीओ निर्धारित समयसीमा 30 जून तक विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम के तहत अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराने में विफल रहे. उन्हें रद्द होने से बचने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एफसीआरए लाइसेंस नवीकरण के लिए अधूरे आवेदनों को जमा करने के लिए आठ नवंबर तक का वक्त दिया गया. लेकिन ज्यादातर इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "हम शीघ्र ही इन एनजीओ को अपना एफसीआरए पंजीकरण नवीकृत करने के मौका का लाभ उठाने के लिए कहेंगे. यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पंजीकरण स्थायी रूप से खत्म हो जाएगा." सरकार ने पिछले महीने इन 11,319 एनजीओ की मान्यता समाप्त कर दी थी क्योंकि वे जून के आखिर तक अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाने में विफल रहे थे. मान्यता समाप्त होने से उनके विदेशी चंदा प्राप्त करने पर रोक लग गई.
रामकृष्ण मिशन आश्रम, माता अमृतानंदमयी मठ और चर्च ऑफ साउथ इंडिया डियोसीस ऑफ मद्रास समेत 1,736 एनजीओ निर्धारित समयसीमा 30 जून तक विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम के तहत अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराने में विफल रहे. उन्हें रद्द होने से बचने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एफसीआरए लाइसेंस नवीकरण के लिए अधूरे आवेदनों को जमा करने के लिए आठ नवंबर तक का वक्त दिया गया. लेकिन ज्यादातर इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए.
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