गृहमंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने का फैसला लिया है। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को मानना सभी की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। गुरुवार को कांग्रेस सदस्यों ने तमिलनाडु सरकार के फैसले पर लोकसभा में गहरा एतराज व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे किसी कदम से देश की अखंडता और एकता पर आघात लगेगा और गृह मंत्री को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।
प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु सरकार का पत्र मिला है जिस पर गौर किया जा रहा है। इस मामले में शीर्ष अदालत का फैसला आ चुका है। गृहमंत्री ने कहा कि 'अदालत के फैसले के अनुपालन करना हम सब की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेवारी है। हमें उसके अनुसार चलना चाहिए।'
इससे पहले, कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने ऐसे लोगों की सजा को माफ करने की बात कही है जो अदालत में दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार का उन्हें रिहा करने की बात करना देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है।
प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु सरकार का पत्र मिला है जिस पर गौर किया जा रहा है। इस मामले में शीर्ष अदालत का फैसला आ चुका है। गृहमंत्री ने कहा कि 'अदालत के फैसले के अनुपालन करना हम सब की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेवारी है। हमें उसके अनुसार चलना चाहिए।'
इससे पहले, कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने ऐसे लोगों की सजा को माफ करने की बात कही है जो अदालत में दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार का उन्हें रिहा करने की बात करना देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है।
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