'सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों के पेट पर मारी लात' : महंगाई भत्ते को लेकर कांग्रेस का सरकार पर वार 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने डीए में वृद्धि को रोकने के पीछे की वजह कोविड-19 को बताया. सवाल यह है कि इस संकट की घड़ी में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर महंगाई भत्ता काट देना चाहिए.

'सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों के पेट पर मारी लात' : महंगाई भत्ते को लेकर कांग्रेस का सरकार पर वार 

डीए के बकाये का भुगतान जल्द करे सरकार : अभिषेक मनु सिंघवी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से जारी लड़ाई के बीच भारत सरकार ने कर्मचारियों और पेन्शनरों का महंगाई भत्त (डीए) नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी. कांग्रेस ने सरकार से महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान जल्द करने की मांग की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साल 23 अप्रैल को महंगाई भत्ते में वृद्धि को 1 जनवरी 2020 से निलंबित कर दिया. महंगाई भत्ते की तीन किस्तें- 1 जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक- बकाया हैं. इस प्रकार करीब 115 लाख सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों के पेट पर लात मारी गई. 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने इसके पीछे की वजह कोविड-19 को बताया. सवाल यह है कि इस संकट की घड़ी में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर महंगाई भत्ता काट देना चाहिए. हमारी मांग है कि एक जुलाई से डीए का पूरा बकाया दिया जाए. इसमें एक जुलाई 2021 से बढ़ने वाला डीए (चौथी किस्त) भी शामिल है. 

उन्होंने कहा, "सेना के भत्ते में लगातार ये कटौती कैसे की जा सकती है क्या यही है आपका राष्ट्रवाद और क्या यही है आपकी देशभक्ति. इन 1.15 करोड़ लोगों में से 41 लाख लोग सीधे सेना से जुड़े हैं."  

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला. समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के सात महीने पूरा होने पर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि देश के अन्नदाताओं के साथ सात महीनों से अत्याचार किया जा रहा है और षड्यंत्र करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है.

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वीडियो: केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का लिया फैसला