चीन सीमा के आसपास चल रही विकास परियोजनाओं की मोदी सरकार ने की समीक्षा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के सीमावर्ती इलाकों में चल रही सड़क एवं अन्य ढांचागत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के साथ ताजा सीमा विवाद के मद्देनजर इन परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू, जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह और सेना प्रमुख बिपिन रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को समीक्षा बैठक में भारत-चीन सीमा पर निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया. लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद जनरल रावत ने बताया कि हमने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे इलाकों में चल रही सड़क एवं अन्य परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया.

यह भी पढ़ें : भविष्य में भारत-चीन के बीच बढ़ सकती हैं डोकलाम जैसी घटनाएं : सेना प्रमुख

भारत और चीन की 3488 किमी लंबी सीमा का 1126 किमी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है. चीन के सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण उपजे हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस इलाके में 73 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य शुरु किया है. इनमें से 804.93 किमी लंबी 27 सड़कों का गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में निर्माण कराया जा रहा है.

VIDEO : चीन की सीमा से लगे आख़िरी गांव का हाल

इनकी अनुमानित लागत 1937 करोड़ रुपये है. इनमें से 15 सड़कें सीमा सड़क संगठन और अन्य सड़कें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है. निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं में से आठ का काम पूरा हो चुका है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)