सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
उच्च न्यायालयों में 470 न्यायाधीशों की कमी के बीच सरकार ने नियुक्ति के लिए राज्य न्यायिक सेवाओं और बार से 78 लोगों के नाम उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को भेजे हैं जिनकी सिफारिश अनेक राज्य कॉलेजियमों ने की है।
सरकार के सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालयों के कॉलेजियमों की सिफारिशों को 57 और 21 के दो सेटों में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को भेजा गया है।
स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय अपनी सिफारिशें केंद्र को भेजते हैं, जो उम्मीदवारों पर आईबी की रिपोर्ट मांगने समेत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को फैसले के लिए भेज देता है।
सिफारिशों पर अध्ययन करने के बाद उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम नियुक्ति या पदोन्नति के लिए कुछ नामों की सिफारिश करता है। सरकार या तो सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है या पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को लौटा देती है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 उच्च न्यायालयों में 470 न्यायाधीशों की कमी है। जनवरी में यह संख्या 443 थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सरकार के सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालयों के कॉलेजियमों की सिफारिशों को 57 और 21 के दो सेटों में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को भेजा गया है।
स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय अपनी सिफारिशें केंद्र को भेजते हैं, जो उम्मीदवारों पर आईबी की रिपोर्ट मांगने समेत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को फैसले के लिए भेज देता है।
सिफारिशों पर अध्ययन करने के बाद उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम नियुक्ति या पदोन्नति के लिए कुछ नामों की सिफारिश करता है। सरकार या तो सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है या पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को लौटा देती है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 उच्च न्यायालयों में 470 न्यायाधीशों की कमी है। जनवरी में यह संख्या 443 थी।
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