गोवा सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अपने सभी विभागों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने का फैसला लिया है. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने इस दिशा में निविदा भी निकाल दिया है. राज्य सरकार द्वारा संचालित निगम ''इन्फो टेक कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड'' (आईटीजी) ने सरकारी विभागों, निगमों और संस्थाओं के लिये सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने और चालू करने से जुड़ी निविदाएं आमंत्रित की है.
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मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत ने कुछ ही दिन पहले आगाह किया था कि काम पर देर से आने वाले या अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दिशा में सुस्ती दिखाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री के फैसले के बाद इस कदम को उठाया गया है. आईटीजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सभी सरकारी विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक कामकाज में अति आवश्यक दक्षता और पारदर्शिता लाना है।"
गौरतलब है कि गोवा सरकार हाल के दिनों में कड़े फैसले लेने के कारण चर्चा में रही है. कुछ ही दिन पहले बिजली उपभोक्ताओं पर 380 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये को देखते हुए सरकार ने सख्त लहजे में कहा था कि मार्च 2020 तक जो उपभोक्ता बकाये का भुगतान नहीं करेंगे, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
