वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऑटो सेक्टर में मंदी के पीछे युवाओं की सोच में बदलाव को जिम्मेदार ठहराने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा. खासकर ट्वीटर पर लोगों ने वित्तमंत्री को टैग करते हुए "#BoycottMillennials" हैशटैग के साथ तमाम व्यंगात्मक ट्वीट किये. यह हैशटैग ट्वीटर के टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहा. दरअसल, मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वाहन क्षेत्र में नरमी के कारणों में युवाओं की सोच में बदलाव भी है. लोग अब खुद का वाहन खरीदकर मासिक किस्त देने के बजाए ओला और उबर जैसी आनलाइन टैक्सी सेवा प्रदाताओं के जरिये वाहनों की बुकिंग को तरजीह दे रहे हैं.
Millennials are the new Nehru... https://t.co/Gzx5e4BUi8
— Kunal Kamra (@kunalkamra88) September 10, 2019
सीतारमण ने कहा कि दो साल पहले तक वाहन उद्योग के लिये अच्छा समय था. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, कि निश्चित रूप से उस समय वाहन क्षेत्र के उच्च वृद्धि का दौर था. मंत्री ने कहा कि क्षेत्र कई चीजों से प्रभावित है जिसमें भारत चरण-6 मानकों, पंजीकरण संबंधित बातें तथा सोच में बदलाव शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कुछ अध्ययन बताते हैं कि गाड़ियों को लेकर युवाओं की सोच बदली है. वे स्वयं का वाहन खरीदकर मासिक किस्त देने के बजाए ओला, उबर या मेट्रो (ट्रेन) सेवाओं को पसंद कर रहे हैं.
Just confronted a millennial watching Stranger Things.
— Saket Gokhale (@SaketGokhale) September 11, 2019
I told the poor sod - u keep watching American TV & that's why the dollar is getting expensive.
Made him promise that'll he'll only watch Mann Ki Baat henceforth.
Did my bit for the nation today. #BoycottMillennials
सीतारमण ने कहा, ‘‘अत: कोई एक कारण नहीं है जो वाहन क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं. हमारी उस पर नजर है. हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे.'' भारत चरण-6 उत्सर्जन मानक एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आएगा. फिलहाल वाहन कंपनियां भारत चरण-4 मानकों का पालन कर रही हैं.
Wedding planners are out of work as millennials prefer live ins..😅#BoycottMillennials
— Saira Shah Halim سائرہ 🇮🇳 (@sairashahhalim) September 11, 2019
बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि उद्योग जगत और ऑटो सेक्टर अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जिस टैक्स कटौती की मांग कर रहे हैं, वह वित्त मंत्रालय से संभव नहीं है. यह काम जीएसटी काउंसिल करेगी. ये निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, इस पर जीएसटी को विचार करना है, जवाब देना है या फ़ैसला करना है. कोलकाता में टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने साफ़ कर दिया कि टैक्सों में कटौती पर फ़ैसला जीएसटी काउंसिल को करना है.
Coal India is at its lifetime low because millennials prefer chatting. Koi Coal karta hi ni 😏#BoycottMillennials
— ᴛʜᴇ ᴍᴏɴᴋ ᴡʜᴏ sᴏʟᴅ ʜɪs ғᴜᴄᴋᴇᴇʀɪ (@puntinational) September 11, 2019
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वे वित्त मंत्री से अनुरोध करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ समय के लिए जीएसटी कम कर दें. वैसे वित्त मंत्री को भी अंदाज़ा नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सुधार कब तक आएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'मैं इस बारे में अनुमान नहीं लगाने जा रही. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करें.
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