नई दिल्ली: देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कितने राज्यों में सूखा मैनेजमेंट सेल और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है।
दरअसल, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आज मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देश के कई राज्यों में अभी भी सूखा मैनेजमेंट सेल और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं बनी हैं।
वहीं वकील प्रशांत भूषण ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया है। बारिश का जो डाटा राज्य सरकार की तरफ से पिछले साल का पेश किया गया वो केवल दो महीने का था।
जबकि नियम के मुताबिक, अगर पूरे मॉनसून में 75 फीसदी से कम बरसात होती है तो उस हिस्से को सूखा ग्रस्त घोषित कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने केवल दो महीने का डाटा पेश कर ये बताने की कोशिश की कि राज्य में सूखे के हालात नहीं है इसलिए सूखा घोषित नहीं कर सकते।
हरियाणा में कई ऐसे जिले है जहां 60 फीसदी से भी कम बारिश हुई है अगर हम तहसील के मुताबिक जाते हैं तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सरकार ने पूरा डाटा न देकर कोर्ट को गुमराह किया है। मामले की सुनवाई जारी है।