हैदराबाद:
सभी को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने की अपनी कवायद के तहत सरकार की कोशिश घरेलू सहायकों को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने की है. केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को कहा कि जल्द ही इस संबंध में एक प्रायोगिक योजना दिल्ली और हैदराबाद में शुरू की जाएगी.
यहां पत्रकारों के साथ चर्चा में दत्तात्रेय ने कहा, देश में पहली बार सामाजिक सुरक्षा के तहत घरेलू सहायकों को ईएसआईसी के तहत लाया जाएगा. हम इस संबंध में दिल्ली और हैदराबाद में दो शुरुआती परियोजनाएं लाएंगे. इसके दो हिस्से हैं, एक कर्मचारी की ओर से दिया जाने वाला और दूसरा नियोक्ता का योगदान. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हम सभी हितधारकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे. इस योजना से देशभर में करीब एक करोड़ घरेलू सहायकों को लाभ मिलेगा.
एक सवाल के जवाब में दत्तात्रेय ने कहा कि वह श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की भी जांच करेंगे.
दत्तात्रेय ने कहा कि इससे पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने और भविष्य निधि सेवाएं देने के बारे में विचार किया गया है.
मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की सदस्यता वाली एक समिति का गठन किया गया है. श्रम मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी इस समिति का संयोजक होगा. यह समिति इस संबंध में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में भी भाग लेगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यहां पत्रकारों के साथ चर्चा में दत्तात्रेय ने कहा, देश में पहली बार सामाजिक सुरक्षा के तहत घरेलू सहायकों को ईएसआईसी के तहत लाया जाएगा. हम इस संबंध में दिल्ली और हैदराबाद में दो शुरुआती परियोजनाएं लाएंगे. इसके दो हिस्से हैं, एक कर्मचारी की ओर से दिया जाने वाला और दूसरा नियोक्ता का योगदान. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हम सभी हितधारकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे. इस योजना से देशभर में करीब एक करोड़ घरेलू सहायकों को लाभ मिलेगा.
एक सवाल के जवाब में दत्तात्रेय ने कहा कि वह श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की भी जांच करेंगे.
दत्तात्रेय ने कहा कि इससे पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने और भविष्य निधि सेवाएं देने के बारे में विचार किया गया है.
मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की सदस्यता वाली एक समिति का गठन किया गया है. श्रम मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी इस समिति का संयोजक होगा. यह समिति इस संबंध में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में भी भाग लेगी.
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