CAA Protest पर सेना प्रमुख बिपिन रावत के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह- मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन...

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर चुप्पी तोड़ी. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'नेता वो नहीं हैं जो गलत दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं. जैसा कि हम लोग गवाह रहे हैं कि बड़ी संख्या में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र शहरों और कस्बों में आगजनी और हिंसा करने के लिए जनता और भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं. ये नेतृत्व नहीं है.' आर्मी चीफ को जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है.

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने लिखा, 'आर्मी चीफ ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि नेता वो नहीं होता जो आगजनी का नेतृत्व करता है. जनरल साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन वो लोग भी नेता नहीं होते जो अपने फॉलोअर्स को सांप्रदायिक हिंसा के नरसंहार में लिप्त होने देते हैं. क्या आप मुझसे सहमत हैं जनरल साहब.'

"Leaders Not Those Who Lead Masses In Arson": Army Chief On Citizenship Protests
I agree General Saheb but also Leaders are not those who allow their followers to indulge in Genocide of Communal Violence. Do you agree with me General Saheb? https://t.co/rOo0vFGMIf

— digvijaya singh (@digvijaya_28) December 26, 2019

दिग्विजय सिंह के बयान पर अभी तक आर्मी चीफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बताते चलें कि एक इवेंट में अपनी बात रखते हुए सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा था, 'जब हम दिल्ली में खुद को सर्दी से बचाने के लिए पोशाक पहने खड़े हैं, मैं अपने उन जवानों को सम्मान देना चाहता हूं, जो सियाचिन में साल्तोरो ब्रिज पर मुस्तैद खड़े हैं और उन्हें भी, जो ऊंचाइयों पर पहरा दे रहे हैं, जहां तापमान -10 से -45 डिग्री तक रहता है.'

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बताते चलें कि देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध हो रहा है. प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार तत्काल इस कानून को वापस ले. कई राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं में करीब दो दर्जन लोगों की मौत हो गई. पुलिसकर्मियों समेत सैकड़ों लोग घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों की मांग पर एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने साफ किया कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर इस कानून को वापस नहीं लेगी.

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