दिल्ली दुष्कर्म : सात दिन में दायर होगी चार्जशीट, पांच नए फास्ट ट्रैक कोर्ट

बलात्कारियों को मृत्युदंड की बढ़ती मांग के बीच विधि मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर समाज और न्यायविद विभाजित हैं और सरकार दोनों पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि बलात्कार से संबंधित मामलों की सुनवाई शीघ्र करने के लिए निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

कुमार ने इन बातों को खारिज किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आम आदमी की समस्याओं के प्रति ‘असंवेदनशील’ हैं।

कुमार ने ‘एनडीटीवी’ से कहा, ‘...बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है जो सभी तरह से बहुत कड़ी सजा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मृत्युदंड से भी अधिक कड़ी सजा है क्योंकि आपको कारावास में हर दिन मौत की भावना सहनी पड़ती है।’

यह पूछे जाने पर कि क्या वह बलात्कारियों को मृत्युदंड का समर्थन करते हैं, मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर समाज में दो नजरिये हैं, न्यायविदों के दो नजरिये हैं, राजनीतिक जमात में भी दो नजरिये हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कहते हैं कि मृत्युदंड अपराधियों को बलात्कार की पीड़ितों की हत्या के लिए उत्तेजित कर सकता है। मैं यह नहीं कहता कि मेरा फैसला अंतिम होगा... यह (न्यायमूर्ति जेएस वर्मा) समिति के ऊपर है कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं कि मृत्युदंड लोगों के लिए सबक होगा या इससे कुछ भी होने वाला नहीं है।