प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
नोटबंदी के बाद कालेधन से संबंधित कई मामलों के सामने आने के बाद आयकर विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से श्रमबल और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है. आयकर विभाग के कर्मचारियों की दो यूनिययों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'करोड़ों रुपये' की कर चोरी के मामलों की जांच के लिए पर्याप्त श्रमबल एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.
दो कर्मचारी युनियनों, इनकम टैक्स इम्पलाइज फेडरेशन (आईटीईएफ) तथा इनकम टैक्स गैजेटेड आफिसर्स एसोसिएशन (आईटीजीओए) ने मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है. ये दोनों संघ आयकर विभाग के 97 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. पत्र में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद के घटनाक्रमों से पता चलता है कि कालेधन तथा भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ने के लिए कई कड़े उपायों की जरूरत होगी. इसमें आयकर विभाग को मुख्य भूमिका निभानी होगी. इस तरह की जमा के आंकड़े करोड़ों रुपये में हो सकते हैं.
संयुक्त ज्ञापन में दोनों संघों ने कहा कि इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभाग के पास विशेषरूप से महत्वपूर्ण पदों पर पर्याप्त श्रमबल होना चाहिए. साथ ही विभाग को उचित ढांचागत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहए, जिससे कार्यबल को प्रोत्साहन मिले. संघों ने कहा कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री को 17 नवंबर को पत्र लिखा है. इसमें कालेधन से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
दो कर्मचारी युनियनों, इनकम टैक्स इम्पलाइज फेडरेशन (आईटीईएफ) तथा इनकम टैक्स गैजेटेड आफिसर्स एसोसिएशन (आईटीजीओए) ने मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है. ये दोनों संघ आयकर विभाग के 97 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. पत्र में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद के घटनाक्रमों से पता चलता है कि कालेधन तथा भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ने के लिए कई कड़े उपायों की जरूरत होगी. इसमें आयकर विभाग को मुख्य भूमिका निभानी होगी. इस तरह की जमा के आंकड़े करोड़ों रुपये में हो सकते हैं.
संयुक्त ज्ञापन में दोनों संघों ने कहा कि इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभाग के पास विशेषरूप से महत्वपूर्ण पदों पर पर्याप्त श्रमबल होना चाहिए. साथ ही विभाग को उचित ढांचागत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहए, जिससे कार्यबल को प्रोत्साहन मिले. संघों ने कहा कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री को 17 नवंबर को पत्र लिखा है. इसमें कालेधन से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं.
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