गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार ने इस साल 33 लाख पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा है, अभी तक 22 लाख 32 हजार इस साल के लक्ष्य के अंदर पौधे लगाने का काम पूरा कर लिया है. वन विभाग, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, ईडीएमसी, एनडीएमसी, नार्थ एमसीडी, एसडीएमसी, हॉर्टिकल्चर समेत कुल 19 विभाग हैं जिनके संयुक्त अभियान में ये काम किया जा रहा है. मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाएगा.
राय ने बताया कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद 2015-16 में 15 लाख 51 हजार पौधे लगाए गए थे, 2016-17 में 24 लाख, 2017-18 में 16 लाख, 2018-19 में 28 लाख, 2019-20 में 28 लाख 70 हजार पौधे लगाए गए. उन्होंने बताया कि पहले कार्यकाल में कुल एक करोड़ 15 लाख और दूसरे कार्यकाल में 32 लाख पेड़ पहले साल में लगाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार कुल 1 करोड़ 70 लाख पौधे लगा चुकी है.
देश में फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार दिल्ली मैदानी राज्य है. एफएसआई के मापदंड के अनुसार कुल एरिया का 60 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट होना चाहिए और मैदानी इलाकों में 20 फीसद ग्रीन एरिया होना चाहिए. राय ने कहा कि दिल्ली ने मैदानी राज्य के मापदंड से ज्यादा ग्रीन बेल्ट विकसित कर चुका है.
उन्होंने बताया कि 2019 में 21.11 फीसद ग्रीन बेल्ट दिल्ली में विकसित हो चुका है. दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 325 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन एरिया दिल्ली में विकसित हो चुका है. 2015 में ग्रीन बेल्ट 299 स्क्वायर किलोमीटर (20.2 फीसद) और 2017 में करीब 305 स्क्वायर किलोमीटर (20.59 फीसद) था.
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 22 फीसद से ज्यादा की स्थिति दिल्ली में पहुंच चुकी है. दिल्ली में 2015-2019 के बीच वृक्षारोपण 2500 हेक्टेयर तक बढ़ा है. साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में सभी विभागों की थर्ड पार्टी ऑडिट का काम चल रहा है, इससे पता चलेगा कि लगाए गए पौधों में से कितने बचे हैं.
वन्य जीव संरक्षण जारूकता अभियान
दिल्ली सरकार के वन विभाग की ओर से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से विभिन्न कार्य होंगे.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास कार्य और पर्यावरण संरक्षण के कार्य बैलेंस तरीके से हो इसके लिए हमने नीति बनाई है. ट्री ट्रांसप्लांटेशन की नीति सरकार ने बनाई है, जो भी एजेंसी इसके लिए एप्लीकेशन देती है, उसके लिए उन्हें रोडमैप और एक्शन प्लान देना होता है, अगर उससे संतुष्टि होती है, तभी किसी प्रोजेक्ट को इजाजत दी जाती है. वहीं दिल्ली दंगों पर उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट यह कह रहा है तो सारी चीजों को सुन समझकर तथ्यों के आधार पर ही कह रहा होगा.
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