दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है. इस पूरे मामले को लेकर एलजी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है. इस कमेटी में भारत सरकार के पूर्व सचिव और अर्बन ट्रांसपोर्ट डिवीजन के पूर्व प्रमुख ओपी अग्रवाल, दिल्ली सरकार विजिलेंस के प्रधान सचिव और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव सह कमिश्नर शामिल हैं. बता दें कि ये कमेटी जांच करेगी कि इस मामले में क्या शिकायत की गई है, टेंडर की प्रक्रिया क्या रही है? पूरी प्रक्रिया का पालन GFR यानी जनरल फाइनेंसियल रूल के तहत हुआ है या नहीं. प्रथम दृष्टया विभागीय अधिकारियों के स्तर पर क्या कोई क्रिमिनल मिस कंडक्ट हुआ है या क्या इस प्रक्रिया में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश हुई है.
घर-घर राशन योजना: अरविंद केजरीवाल ने योजना की फाइल फिर से LG को भेजी, उठाए कई सवाल
दरअसल, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल को पत्र लिखा था कि दिल्ली सरकार 1000 डीटीसी बसों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है. आरोप लगने के बाद दिल्ली सरकार 1000 बसों की खरीद पर 11 जून को रोक लगा चुकी है.
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वहीं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी घर-घर राशन योजना को लेकर लगातार केंद्र सरकार के सामने जोर लगा रही है. केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को इस योजना की फाइल भेजी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब कोरोना टाइम में इसका विरोध किया जा रहा है, जो गलत है.
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