दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैन बसेरों के मुद्दे पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा सरकार सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर रैन बसेरों को सुधारे।
दिल्ली में रैन बसेरों की स्थिति और ठंड से मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए चार हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल कोर्ट ने ये फटकार इसलिए भी लगाई कि रैनबसेरों में पुलिसकर्मी लोगों को तंग करते हैं और सरकार ने इस मामले में एनजीओ की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया।
दूसरी तरफ, बीजेपी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि रैन बसेरों की स्थिति सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। एक पुरानी याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा कि आखिर रैन बसेरों की हालत सुधारने की मुहिम में दूसरी एजेंसियों और एनजीओ के लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया।
उधर, बीजेपी नेता डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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