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पर्याप्त शेल्टर न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यह राज्य का दायित्व: बेघर लोगों के मुद्दे पर दिल्ली HC सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने शीतलहर के बीच नाइट शेल्टरों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्याप्त शरण न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने अस्पतालों के पास टेंट लगाने और सभी एजेंसियों को तात्कालिक राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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रैन बसेरे सार्वजनिक पार्कों में स्थायी रूप से संचालित नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में रैन बसेरा सिर्फ 'अस्थायी' हो सकता है, अन्यथा सारा हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा.
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दिल्ली: सराय काले खां के रैन बसेरा को तोड़ा गया, पुलिस ने बताया था 'क्राइम का अड्डा'
पुलिस ने बताया था कि रैन बसेरा अपराध संभावित क्षेत्र में स्थित है और इस जगह से झपटमारी, डकैती, चोरी के मामले आते रहते हैं. अपराधी इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं और यहां रहने वाले वास्तविक लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं.
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दिल्ली की ठिठुरती ठंड में AIIMS के बाहर रात बिताने को मजबूर मरीज़, परिजन; रैनबसेरों में नहीं है जगह
पर्याप्त संख्या में रैनबसेरे नहीं होने के कारण इलाज करवाने आए लोगों को खुले आसमान में अस्पताल के बाहर सोना पड़ रहा है.
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देर रात पटना में तेजस्वी यादव ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश
रैन बसेरों का लाभ पाने के लिए प्रक्रिया को एकदम सरल बनाने को भी कहा गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. ज़रूरी सामान रखने के लिए सभी लोगों के लिए अलग-अलग बक्से की व्यवस्था करने का निर्देश है.
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फुटपाथ पर रात गुजारने वालों के लिए DLSA का 'आसरा' कैंपेन, बेआसरा लोगों को ई-रिक्शा में बैठा पहुंचाया रैन बसेरा
जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने 'आसरा' अभियान की शुरुआत की. कनॉट प्लेस की सड़कों पर रह रहे बेआसरा लोगों को ई-रिक्शा पर बैठा कर रैन बसेरे तक पहुंचाया गया. इस मौके पर न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों ने मिलकर सड़कों पर रह रहे लोगों को रैन बसेरों में आसरा लेने के प्रेरित किया. उस दौरान पुलिस ने कनॉट प्लेस में ऑपरेशन आसरा के तहत बहुत से गरीब बेसहारा लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाया.
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रैन बसेरा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
हरियाणा सरकार पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, मणिपुर, मेघलाय और मिजोरम पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है.
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रैनबसेरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया कमेटी बनाने का निर्देश
रैनबसेरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कमेटी बनाने को कहा है. जिन राज्यों ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं भेजी है, उन्हें कोर्ट ने दो हफ्ते की मोहलत दी है. दरअसल, अब तक 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं भेजी है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि राज्यों की कमेटियों पर केंद्रीय कमेटी निगरानी रखेगी.
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नाइट शेल्टर मामला: SC ने योगी सरकार को लगाई फटकार, पूछा- सरकार बताए कि क्या काम हुआ है?
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के चीफ सेकेट्री और आवास के प्रमुख सचिव को अगली तारीख पर कोर्ट में तलब किया है.
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दक्षिण दिल्ली में रैन-बसेरे किया ध्वस्त, डीडीए ने कहा- कार्रवाई कानूनसम्मत
दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में डीडीए ने महिलाओं और बच्चों के एक रैन-बसेरे को ध्वस्त कर दिया. इसको लेकर रोष और विवाद की स्थिति पैदा हो गई है. शहरी निकाय डीडीए ने हालांकि अपनी कार्रवाई को ‘कानूनसम्मत’ करार देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसा किया गया था.
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पर्याप्त शेल्टर न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यह राज्य का दायित्व: बेघर लोगों के मुद्दे पर दिल्ली HC सख्त
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रैन बसेरे सार्वजनिक पार्कों में स्थायी रूप से संचालित नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में रैन बसेरा सिर्फ 'अस्थायी' हो सकता है, अन्यथा सारा हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा.
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दिल्ली: सराय काले खां के रैन बसेरा को तोड़ा गया, पुलिस ने बताया था 'क्राइम का अड्डा'
पुलिस ने बताया था कि रैन बसेरा अपराध संभावित क्षेत्र में स्थित है और इस जगह से झपटमारी, डकैती, चोरी के मामले आते रहते हैं. अपराधी इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं और यहां रहने वाले वास्तविक लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं.
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पर्याप्त संख्या में रैनबसेरे नहीं होने के कारण इलाज करवाने आए लोगों को खुले आसमान में अस्पताल के बाहर सोना पड़ रहा है.
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रैन बसेरों का लाभ पाने के लिए प्रक्रिया को एकदम सरल बनाने को भी कहा गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. ज़रूरी सामान रखने के लिए सभी लोगों के लिए अलग-अलग बक्से की व्यवस्था करने का निर्देश है.
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फुटपाथ पर रात गुजारने वालों के लिए DLSA का 'आसरा' कैंपेन, बेआसरा लोगों को ई-रिक्शा में बैठा पहुंचाया रैन बसेरा
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रैन बसेरा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
हरियाणा सरकार पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, मणिपुर, मेघलाय और मिजोरम पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है.
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रैनबसेरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कमेटी बनाने को कहा है. जिन राज्यों ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं भेजी है, उन्हें कोर्ट ने दो हफ्ते की मोहलत दी है. दरअसल, अब तक 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं भेजी है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि राज्यों की कमेटियों पर केंद्रीय कमेटी निगरानी रखेगी.
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दक्षिण दिल्ली में रैन-बसेरे किया ध्वस्त, डीडीए ने कहा- कार्रवाई कानूनसम्मत
दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में डीडीए ने महिलाओं और बच्चों के एक रैन-बसेरे को ध्वस्त कर दिया. इसको लेकर रोष और विवाद की स्थिति पैदा हो गई है. शहरी निकाय डीडीए ने हालांकि अपनी कार्रवाई को ‘कानूनसम्मत’ करार देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसा किया गया था.
