नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की और केन्द्र से स्थिति नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की अपील की. ओवैसी ने सीएए के खिलाफ सोमवार रात एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस दंगाइयों के साथ मिल कर पथराव कर रही थी. हम इसकी (हिंसा) निंदा करते हैं. यह शर्म की बात है कि हिंसा हुई.' उन्होंने कहा, ‘दूसरे देश के राष्ट्रपति दिल्ली आते हैं और हिंसा हो जाती है. यह देश के लिए शर्म की बात है.'
ओवैसी ने शाह से राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके एनपीआर पर रोक लगाने की मांग करेंगे. ओवैसी ने कल शाम एक ट्वीट में कहा था कि दिल्ली में हिंसा एक पूर्व विधायक तथा भाजपा नेता के उकसावे का नतीजा है.
दिल्ली हिंसा पर बोले CM केजरीवाल- दंगाइयों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते पुलिसकर्मी, ऊपर से आदेश का करते रह जाते हैं इंतज़ार
उन्होंने ट्वीट किया, ‘ये दंगे पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता के उकसावे का नतीजा हैं. अब इसमें पुलिस के शामिल होने के स्पष्ट सबूत हैं. पूर्व विधायक को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए. हिंसा को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, अन्यथा यह फैलेगी.'
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस एक्शन के लिए ऊपर से आदेशों का इंतजार करती रह जाती है. दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्थानीय पुलिस के पास एक्शन की पावर नहीं है. वे एक्शन के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार कर रहे होते है. इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सीमा को सीज करने की जरूरत है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'हालात जो खराब हुए है वो चिंताजनक हैं. हिंसा से कोई समाधान नहीं. शांति बनाए रखें. जिनकी मौत हुई है वो हमारे लोग है. स्थिति अच्छी नहीं है.'
साथ ही उन्होंने कहा कि, 'आज मैंने सभी विधायकों की बैठक बुलाई. बैठक में सभी पार्टियों के विधायकों ने हिस्सा लिया. हॉस्पिटल को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों का बेहतर इलाज हो. सबकी शिकायत है कि पुलिस की संख्या कम है. निचले स्तर पर कार्रवाई करने के अधिकार नहीं है. बॉर्डर को सील करने की जरूरत. बाहर से लोग आ रहे हैं. लोकल लेवल पर पीस कमिटी की बैठक हो. मंदिर और मस्जिद से शांति अपील हो.
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