'प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है'

नई दिल्ली: लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर टीम अन्ना के साथ-साथ विपक्ष की आलोचनाएं झेल रही कांग्रेस उनके मुंह बंद करने के लिए प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ और ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रख सकती है। लोकपाल विधेयक से जुड़े कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री और ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखा जा सकता है जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इसके दायरे से अलग रखे जाने की सम्भावना है। कांग्रेस नेता ने बताया, "प्रधानमंत्री को कुछ शर्तो के साथ लोकपाल के दायरे में रखा जा सकता है। ग्रुप सी के कर्मचारियों को लेकर भी यही राय है।" कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि पोल खोलने वालों की सुरक्षा सम्बंधी विधेयक और शिकायत निवारण विधेयक को अलग-अलग पेश किया जाएगा, जो लोकपाल विधेयक का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार लोकपाल विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के नतीजे का इंतजार करेगी। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के सहयोगी दल मंगलवार को एक बैठक करेंगे।