ललित मोदी की फाइल फोटो
नई दिल्ली / जयपुर:
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्रिकेट टाइकून ललित मोदी की मदद करने के आरोप में घिरने के बाद जहां विपक्ष उन्हें और बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार अब इस बात की तैयारी में लग गई है कि वह कैसे इस मामले से पाक साफ निकले। गुरुवार को अमेरिका से लौटे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो दागी है। वहीं, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पार्टी पूरी मसले से सकारात्मक रूप से निपट रही है।
सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अब उन संभावनाओं को तलाश रही है कि जिनके जरिए ललित मोदी पर वे आरोप भी लगाए जाएं जिसके तहत कोर्ट में उसके खिलाफ सख्त मामला चले और कोर्ट से उनके गिरफ्तारी का आदेश लिया जा सके।
सरकार में बैठे उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरकार का मानना है कि वर्तमान में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ललित मोदी पर जो भी केस दर्ज हुए वे फेमा के अंतर्गत आते हैं और इस कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह कानून सिर्फ पैसा वसूली तक का अधिकार देता है।
यही वजह है कि सरकार की ओर से अभी भी आधिकारिक रूप से ललित मोदी को 'भगोड़ा' घोषित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति यूपीए की सरकार के कार्यकाल से चली आ रही है। बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर यही आरोप लगाए हैं कि उनकी एक मंत्री और एक राज्य की मुख्यमंत्री एक 'भगोड़े' की मदद के आरोप में संलिप्त हैं और इसलिए उन्हें अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ललित मोदी के खिलाफ अब तक के सबसे गंभीर आरोप बीसीसीआई की उस समिति की ओर से लगाए गए हैं जिसकी अध्यक्षता अरुण जेटली ने की थी। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर ललित मोदी पर नई धाराओं के तहत केस दर्ज करेगी ताकि उस पर शिकंजा कसा जा सके। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि सरकार अब ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ताकि कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश लिया जा सके और फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से ललित मोदी को भारत लाया जा सके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
सूत्र बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कानून में भी नए बदलाव करने का मन बना रही है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को सख्ती से निबटा जा सकते।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में बीजेपी को भारी जीत दिलाने वाली और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटों को पार्टी की झोली में डालने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली राजे ने कहा कि कुछ चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही खबरें सत्य से काफी परे हैं।
उधर देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफे की मांग नहीं की गई है। और बयान में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जा रही हैं।
सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अब उन संभावनाओं को तलाश रही है कि जिनके जरिए ललित मोदी पर वे आरोप भी लगाए जाएं जिसके तहत कोर्ट में उसके खिलाफ सख्त मामला चले और कोर्ट से उनके गिरफ्तारी का आदेश लिया जा सके।
सरकार में बैठे उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरकार का मानना है कि वर्तमान में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ललित मोदी पर जो भी केस दर्ज हुए वे फेमा के अंतर्गत आते हैं और इस कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह कानून सिर्फ पैसा वसूली तक का अधिकार देता है।
यही वजह है कि सरकार की ओर से अभी भी आधिकारिक रूप से ललित मोदी को 'भगोड़ा' घोषित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति यूपीए की सरकार के कार्यकाल से चली आ रही है। बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर यही आरोप लगाए हैं कि उनकी एक मंत्री और एक राज्य की मुख्यमंत्री एक 'भगोड़े' की मदद के आरोप में संलिप्त हैं और इसलिए उन्हें अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ललित मोदी के खिलाफ अब तक के सबसे गंभीर आरोप बीसीसीआई की उस समिति की ओर से लगाए गए हैं जिसकी अध्यक्षता अरुण जेटली ने की थी। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर ललित मोदी पर नई धाराओं के तहत केस दर्ज करेगी ताकि उस पर शिकंजा कसा जा सके। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि सरकार अब ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ताकि कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश लिया जा सके और फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से ललित मोदी को भारत लाया जा सके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
सूत्र बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कानून में भी नए बदलाव करने का मन बना रही है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को सख्ती से निबटा जा सकते।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में बीजेपी को भारी जीत दिलाने वाली और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटों को पार्टी की झोली में डालने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली राजे ने कहा कि कुछ चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही खबरें सत्य से काफी परे हैं।
उधर देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफे की मांग नहीं की गई है। और बयान में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जा रही हैं।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
