नई दिल्ली:
जल्लीकट्टू मामले में नया मोड़ आ गया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार 7 जनवरी 2016 के नोटिफिकेशन को वापस लेने को तैयार है. AG मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि वह नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट तय करेगा कि सरकार नोटिफिकेशन वापस ले सकता है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि वह पहले अर्जी दाखिल करें. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन पर अपना आदेश सुरक्षित रख रखा है, जिसमें जल्लीकट्टू की इजाजत दे दी थी. इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह एक हफ्ते ये आदेश न सुनाएं. इसका मतलब है कि केंद्र नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाए. अगर फैसला आता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसीलिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं.
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