खास बातें
- तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आरोप लगाया कि पुलिस जैसे मसले पर नए कानून के नाम पर केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकार को कम करने की कोशिश कर रही है।
आंतरिक सुरक्षा पर दिल्ली में हो रही बैठक में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जैसे मसले पर नए कानून के नाम पर केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकार को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके पहले बैठक में शामिल होने के लिए उनके दिल्ली पहुंचने पर एनडीटीवी संवाददाता ने राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर जब उनकी राय पूछी, तो वह जबाव टाल गईं। जयललिता ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार पर चौतरफा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) के जरिए राज्यों के अधिकारक्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। यह उन संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, जो राज्यों की सूची में पुलिस को तरजीही दर्जा प्रदान करता है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने बंगाल की खाड़ी में भारत-अमेरिकी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का एकतरफा फैसला किया और उसने राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। जयललिता ने कहा कि राज्यों के साथ सलाह-मशविरे की कमी और राज्यों को विश्वास में लेने की विफलता केंद्र में शासन प्रणाली की पक्की कहानी कहता है। एनसीटीसी का विरोध कर रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों का असम्मान कर रही है।
(इनपुट भाषा से भी)