प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
केंद्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसले में होली से ठीक पहले सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ा दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया।
टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये एलान करते हुए कहा कि ये सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा है। महंगाई भत्ता की ये नई दर 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। अब तक सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 119 फीसदी मिलता था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 125 फीसदी मिलेगा।
कैबिनेट के इस फैसले का फायदा पचास लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। ये फैसला छठे वेतन आयोग द्वारा तय मापदंडों के आधार पर किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले को लागू करने से सरकार पर जनवरी 2016 से फरवरी 2017 के बीच कुल 14,725 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
प्रसाद ने कहा कि इस निर्णय से 2016-17 में केंद्रीय कर्मचारियों को 6,795.5 करोड़ रुपये तथा पेंशनभोगियों को 7,929.24 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मूल वेतन के हिस्से के रूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।
केंद्र सरकार एक साल में दो बार डीए में संशोधन करती है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों की एक साल की खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर की जाती है। पिछले साल सितंबर में डीए को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया था, जो एक जुलाई, 2015 से लागू हुआ था। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने डीए दर छह प्रतिशत बढ़ाकर 113 प्रतिशत किया था। यह एक जनवरी, 2015 से लागू हुआ था।
टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये एलान करते हुए कहा कि ये सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा है। महंगाई भत्ता की ये नई दर 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। अब तक सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 119 फीसदी मिलता था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 125 फीसदी मिलेगा।
कैबिनेट के इस फैसले का फायदा पचास लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। ये फैसला छठे वेतन आयोग द्वारा तय मापदंडों के आधार पर किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले को लागू करने से सरकार पर जनवरी 2016 से फरवरी 2017 के बीच कुल 14,725 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
प्रसाद ने कहा कि इस निर्णय से 2016-17 में केंद्रीय कर्मचारियों को 6,795.5 करोड़ रुपये तथा पेंशनभोगियों को 7,929.24 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मूल वेतन के हिस्से के रूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।
केंद्र सरकार एक साल में दो बार डीए में संशोधन करती है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों की एक साल की खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर की जाती है। पिछले साल सितंबर में डीए को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया था, जो एक जुलाई, 2015 से लागू हुआ था। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने डीए दर छह प्रतिशत बढ़ाकर 113 प्रतिशत किया था। यह एक जनवरी, 2015 से लागू हुआ था।
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