केंद्र ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की समय सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 30 जुलाई तक कर दिया है. इस प्रक्रिया को पिछले साल दिसंबर में छह महीने से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था. एक अधिसूचना में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि यह निर्णय असम के कानूनी निवासियों की पहचान करने के लिए शुरू की गई कवायद के रूप में लिया गया था, जो वर्तमान समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका.
जुलाई की डेडलाइन से पहले असम की NRC से एक लाख नाम और हटाए गए
इस सप्ताह के शुरुआत में NRC के मसौदे में एक लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया था. बुधवार को जारी की गई सूची में 1.02 लाख लोगों के नाम थे. ये नाम पिछले साल जुलाई में प्रकाशित ड्राफ्ट नागरिक सूची में शामिल थे, लेकिन इन्हें बाद में अयोग्य पाया गया. जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके आवासीय पतों पर खत भेजकर सूचित किया जाएगा. ये लोग निर्धारित NRC सहायता केंद्रों पर 11 जुलाई तक अपने दावे दाखिल कर सकेंगे.
अपनी ही पार्टी के CM का अपमान करने के आरोप में BJP सोशल मीडिया सेल का सदस्य गिरफ्तार
NRC का उद्देश्य बांग्लादेश के सटे असम राज्य में गैरकानूनी रूप से बसे लोगों की पहचान करना है. जब 30 जुलाई, 2018 को ड्राफ्ट NRC प्रकाशित की गई थी, 40.7 लाख लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था. कुल 3.29 करोड़ लोगों में से ड्राफ्ट NRC में सिर्फ 2.9 करोड़ नाम शामिल किए गए थे.
असम: नागरिकता सूची में नाम जोड़ने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में दो अधिकारी गिरफ्तार
असम में NRC को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है. अंतिम NRC, या असम के नागरिकों की सूची, 31 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी. पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित मसौदा नागरिकों की सूची में 40 लाख से अधिक लोगों का नाम नहीं था, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हुआ. उनमें से लाखों लोगों ने पुन: सत्यापन के लिए आवेदन किया है। मसौदा सूची में कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे.
